महेश सायखेडेलोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईच्या मार्गदर्शक सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष आशुतोष करमकर यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने शनिवार, १२ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीचे कामकाज तब्बल २५ न्यायपटलांवरून चालणार असून, त्यातील तीन पॅनल महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राहणार आहे. १२ मार्च रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतील एकूण २१ हजार ३३८ प्रकरणे ठेवली जाणार आहेत.१८ हजार १४१ वाद दाखल प्रकरणांचा राहणार समावेश- यंदाच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत वाद प्रकरणे दाखल पूर्व प्रकरणांमध्ये ग्रामपंचायत कराबाबतची १४ हजार ४४४, बॅंकेची २ हजार ७९६, बी. एस. एन. एल.ची ४६७, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची ३१३, नगर परिषदेची कर व पाणीपट्टीची १२१ अशी एकूण १८ हजार १४१ इतकी वाद दाखल पूर्व प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय लोकअदालतीचे हिंगणघाट येथे एक तर वर्धा शहरात राहणार दोन महिला न्यायपीठ- शनिवारी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत तीन न्यायपीठ महिला चालविणार असून, यात वर्धा येथील दोन तर हिंगणघाट येथील एका न्यायपटलाचा समावेश आहे. हिंगणघाट येथे सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आर. व्ही. डफरे यांच्यासह त्यांच्या सहा महिला सहकारी, वर्धा येथे पाचव्या सहदिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आर. आर. लोहीया यांच्यासह त्यांच्या सात महिला सहकारी आणि वर्धा येथेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. पी. बाबर यांच्यासह त्यांच्या सहा महिला सहकारी सेवा देणार आहेत. या राष्ट्रीय लोकअदालतीत तब्बल तीन महिला न्यायपीठ देऊन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने स्त्री शक्तीला अभिवादनच केले आहे.
आपसी तडजोडीने निकाली निघणार प्रकरणे- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धाच्यावतीने आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने प्रकरणे आपसातील तडजोडीअंती निकाली काढली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे मागील सहा वर्षांत राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून ६१ कोटी ९२ लाख २७ हजार ५४७ तडजोड मूल्य असलेल्या तब्बल १६ हजार ५७२ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. लोकअदालतीत झटपट प्रकरणाचा निपटारा होत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळत असल्याने ते फायद्याचे ठरते.
३ हजार १९७ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा राहणार समावेश- शनिवारच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत न्यायालयातील प्रलंबित तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे १३८ एन. आय. ॲक्ट प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, ग्राहक तकार न्याय निवारण प्रकरणे अशी एकूण ३ हजार १९७ न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत.
शनिवार, १२ मार्चला महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईच्या मार्गदर्शक सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष आशुतोष करमकर यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. २५ न्यायपटलांवरून लोकअदालतीचे कामकाज होणार असून, २५पैकी तीन न्यायपीठ महिलांची राहणार आहेत.- निशांत परमा, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा.