खड्ड्यांवर २० लाखांचा मुलामा

शासनाने ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून गैरप्रकार संपविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत; पण याला शासकीय यंत्रणाच बगल देत आहे.

जि.प. तील प्रकार : ४० कामांचे झाले अंदाजपत्रक प्रशांत हेलोंडे। लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : शासनाने ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून गैरप्रकार संपविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत; पण याला शासकीय यंत्रणाच बगल देत आहे. २०१३ पासून रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी ५० हजार रुपयांची कामे देण्याचे प्रकार बंद केले. असे असताना जिल्हा परिषदेकडून ४० कामे काढून २० लाख रुपयांचे इस्टीमेट तयार केले आहे. शासन नवनवीन आदेश काढत असताना जि.प. बांधकाम विभाग जुन्या आदेशावर रेघोट्या ओढत आहे. आता ३०:५४/२४:१९ या हेडखाली वाहतूक योग्य रस्ते दुरूस्ती अभियान अंतर्गत ५० हजारांत एका रोडवर गिट्टी व मुरूम टाकून खड्डे बुजविण्याची आठही तालुक्यांसाठी ४० कामे मंजूर करण्यात आलीत. यात २० लाख रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येणार आहे. याबाबत माजी जि.प. सदस्य गजानन गावंडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली आहे. ५० हजारांत खड्डे बुजविण्याचा कार्यक्रम शासनाने २०१३ पासून बंद केला आहे. राज्यभरात बांधकाम विभागाचा एकच आदेश असताना जि.प. बांधकाम विभाग वेगळा आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. २०१६-१७ या वर्षात खड्डे बुजविण्याचा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. ही सर्व कामे आता सुरू आहेत. महागाई वाढल्याने ५० हजारांत काहीच कामे होत नाही. मग, रस्त्यावर खडी व मुरूम टाकून कोणते खड्डे बुजविले जात आहे, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. या ४० अंदाजपत्रकांत सर्वाधिक कामे आर्वी उपविभागाला देण्यात आली असून उपविभागीय अभियंत्याने मर्जीतील कंत्राटदरांना कामाचे वाटप केल्याची माहिती आहे. जि.प. बांधकाम विभागातील या ४० अंदाजपत्रकांची चांगलीच चर्चा सुरू आहे. रोहणा नजीक एका रस्त्यावर ५० हजार खर्च करण्यात आले. सदर कंत्राटदाराने दोन ट्रॅक्टर खडी व मुरूम टाकला. या अंदाजपत्रकांची चौकशी करीत कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे.