१९ वर्षांनी लढाई जिंकली; पण नोकरी मिळेना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह हिंगणघाट येथे कार्यरत दोन महिलांना १९९८ मध्ये पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करण्यात आले.

उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट : समाजकल्याण विभागाचीही टाळाटाळ लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह हिंगणघाट येथे कार्यरत दोन महिलांना १९९८ मध्ये पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करण्यात आले. याविरूद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने नोकरीत घेण्याचा निर्वाळा दिला. यावर शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. यातही अपिल खारीज करून महिलांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. तब्बल १९ वर्षांनी महिलांनी लढाई जिंकली; पण अद्याप त्यांना नोकरीवर रूजू करून घेण्यात आले नाही. हिंगणघाट येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह येथे विमल हिरामण खंडारे व छबू चंपत कसाळ दोन्ही रा. पुलफैल, वर्धा या मदतनीस, स्वयंपाकी म्हणून कार्यरत होत्या. १९८९ व १९९३ पासून त्या वसतिगृहामध्ये कर्तव्यावर होत्या. त्यांना कुठलेही कारण न देता वा पूर्वसूचना न देता १९९८ मध्ये अचानक कामावरून कमी करण्यात आले. या अन्यायाविरूद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ एप्रिल २००७ रोजी महिलांच्या बाजूने निकाल दिला. यात दोन्ही महिलांना स्वयंपाकी म्हणून कामावर रूजू करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. यावर शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जून २०१६ रोजी शासनाचे अपिल खारीज करीत उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत जागा रिक्त असल्यास त्वरित कामावर घेण्याचे आदेश दिले. यावरून आरटीआय अंतर्गत माहिती घेतली असता जिल्ह्यात वर्धा, पुलगाव, आर्वी व हिंगणघाट येथील वसतिगृहांमध्ये जागा रिक्त असल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे पुर्ववत कामावर रूजू करून घ्यावे, अशी मागणी विमल खंडारे व छबू कसाळ यांनी केली आहे. याबाबत समाजकल्याण विभागाला निवेदनेही दिलीत; पण वर्ष लोटले असताना कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. जागा रिक्त असताना रूजू करून घेतले जात नसल्याने दोन्ही महिलांच्या कुटुंबीयांना दारिद्र्यात जगावे लागत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान विमल खंडारे व छबू कसाळ या दोन्ही महिलांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. समाज कल्याण विभागाला त्यांना कामावर घेण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही जागा रिक्त असल्यास कामावर रूजू करून घेण्याचे आदेश दिले; पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहाच्या गृहपालांनी त्यांना रूजू करून घेतले नाही. यातून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला जात असल्याचेच दिसते. वसतीगृहात विद्यार्थी आल्याशिवाय आपली हजेरी नोंदविणे सुरू होणार नाही. असे वसतिगृहाच्या प्रमुखांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही आपल्याला मानसिक त्रास दिल्या जात असल्याचे दोनही महिलांनी लोकमत कार्यालयात येवून सांगितले.