उत्तराखंडच्या धामी सरकारने आज सायंकाळी केंद्र सरकारचा महत्वाचा मसुदा यूनिफॉर्म सिविल कोडला मंजुरी दिली आहे. आता हा मसुदा विधानसभेत सादर केला जाणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
सीएम धामी यांनी शनिवारी यूसीसीच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी कॅबिनेटची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 5 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनावरही चर्चा झाली. यूसीसीवर चर्चा होऊ शकली नव्हती. यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मसुदा चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता.
समान नागरी संहिता म्हणजेच युसीसी (UCC) लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरणार आहे. यानंतर हा कायदा देशभरात लागू केला जाणार आहे.
UCC मसुद्याबद्दल महत्त्वाचे मुद्देमुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षे आणि मुलांचे लग्नाचे वय 21 वर्षे असेल. विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल. पती-पत्नी दोघांना घटस्फोटासाठी समान कारणे आणि आधार असतील. घटस्फोटाचा जो आधार पतीला लागू आहे तोच आधार पत्नीलाही लागू असेल.एक पत्नी जिवंत असेपर्यंत दुसरा विवाह शक्य होणार नाही, म्हणजेच बहुपत्नीत्व किंवा बहुपत्नीत्वावर बंदी असेल. वारसा हक्कात मुलींना मुलांप्रमाणे समान अधिकार असतील. लिव्ह इन रिलेशनशिपची घोषणा आवश्यक असेल. हे स्व-घोषणासारखे असेल. अनुसूचित जमातीचे लोक या परिघाबाहेर राहतील.