आरक्षण विधेयक संमत झाल्यास युपीत २६ महिला खासदार अन् १३२ आमदार

एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, महिलाआरक्षण विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार असून कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडणार आहेत.

लखनौ - संसदेचे विशेष अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. पहिल्या दिवशी संसदेच्या जुन्या इमारतीला निरोप देण्यात आला, यावेळी जुन्या संसदेच्या आठवणींना उजाळा दिला. आजपासून अधिवेशनाचे विशेष कामकाज नव्या इमारतीत सुरू होत आहे. गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नव्या संसद भवनात आज सर्वच खासदारांनी प्रवेश केला. या अधिवेशनात काय-काय होणार, याविषयी बऱ्याच चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र, कॅबिनेट बैठकीत महिला आरक्षणांचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे, लवकरच महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले जाईल असे सांगण्यात येते. त्यामुळे, या विधेयकानंतर महिलांना ३३ टक्के जागा लोकसभा व विधानसभेत मिळणार आहेत. 

एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, महिलाआरक्षण विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार असून कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक सभागृहात मंजूर करण्यासाठी उद्या २० सप्टेंबर रोजी चर्चा होणार आहे. तर २१ सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर सर्वच राज्यात महिलांना आरक्षण देण्यात येणार असून महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढणार आहे. उत्तर प्रदेशचा विचार केल्यास युपीमध्ये लोकसभेच्या २६ तर विधानसभेच्या १३२ जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील. 

उत्तर प्रदेश विधानसभेत एकूण ४०३ सदस्य आहेत, त्यामध्ये सद्यस्थितीत केवळ ४८ महिला आहेत. म्हणजेच केवळ १२ टक्केच महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. तर विधान परिषदेत महिलांची संख्या केवळ ६ टक्के आहे. त्यासोबतच, लोकसभेच्या ८० जागांपैकी ११ महिला खासदार आहेत. म्हणजेच लोकसभेत महिलांना केवळ १४ टक्के प्रतिनिधित्व आहे. त्यामुळे, ससंदेत महिला आरक्षण विधेयक संमत झाल्यास ३३ टक्के आरक्षण सक्तीचे होणार आहे.

कसं असेल महिला आरक्षण

सूत्रांनुसार, सुरुवातीला लोकसभेच्या १८० जागांवर दोन सदस्य असतील. त्यात एससी, एसटी एक तृतीयांश जागा समाजातील सदस्यांसाठी राखीव असतील. २०२७ मध्ये मतदारसंघाच्या फेररचनेनंतर जागांची संख्या वाढवली जाईल आणि त्यानंतर एकल सदस्यत्व लागू केले जाईल. सध्या अनुसूचित जातीसाठी (SC) ८४ आणि अनुसूचित जमातीसाठी (ST) ४७ जागा राखीव आहेत. मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या विधेयकाबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे आजच लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत अशी माहिती आहे. आज तक या हिंदी वृत्तवाहिनीने हा दावा केला आहे.