शेतीFOLLOW

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आता उडदाचे दर उतरायला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांन योग्य भाव मिळेल याची सुनिश्चिती करतानाच ग्राहकांसाठी अन्नधान्याचे भाव स्थिर राखण्यात केंद्र सरकारच्या कृतीशील उपाययोजना निर्णायक ठरल्या आहेत.यावर्षी चांगला पाउस होईल या आशेने शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावेल अशी अपेक्षा असून त्यामुळे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि तामिळनाडू यांसारख्या उडीद उत्पादक राज्यांमध्ये उडदाचे चांगले पीक हाती येईल असे दिसते आहे.दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त माहितीनुसार आतापर्यंत ५.३७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उडदाची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात केवळ ३.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उडीद लावण्यात आला होता. 90 दिवसात हाती येणाऱ्या या लागवडीतून यावर्षी अत्यंत पोषक खरीप पीक हाती येईल अशी अपेक्षा आहे.खरीपाच्या लागवडीचा हंगाम सुरु होण्यापूर्वी, नाफेड तसेच एनसीसीएफ सारख्या सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून आगाऊ नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लगबग दिसून आली. हे प्रयत्न म्हणजे कडधान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात डाळींच्या उत्पादनाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या सरकारच्या धोरणाचा भाग आहेत. केवळ मध्य प्रदेशाचा विचार केला तर एकूण ८,४८७ उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या माध्यमातून नोंदणी केली आहे.तसेच महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या उडीद उत्पादक राज्यांमध्ये अनुक्रमे २,०३७, १,६११ आणि १,६६३ शेतकऱ्यांनी आगाऊ नोंदणी केली असून त्यातून या उपक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांना विस्तृत सहभाग दिसून येतो.सध्या एनसीसीएफ आणि नाफेडतर्फे आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत उन्हाळी उडदाची खरेदी सुरु आहे. या उपाययोजनांचे फलित म्हणून, दिनांक ०६ जुलै २०२४ रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, इंदोर आणि दिल्ली येथील बाजारांमध्ये दर आठवड्यामागे उडदाच्या घाऊक दरात, अनुक्रमे ३.१२% आणि १.०८% घट दिसून आली आहे.

लाईव्ह न्यूज :

हिंदी सक्तीविरोधात 'महामोर्चा'

शेफाली जरीवाला मृत्यू

'भाषा' ठाकरे बंधूंना जोडणार?

इस्रायल-इराण युद्धविरामानंतर...

CM देवेंद्र फडणवीस

PM नरेंद्र मोदी

'ब्लॅक बॉक्स' गूढ उलगडणार?

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

शेतीFOLLOW

farming शेती हा भारताचा मुख्य व्यवसाय आहे. आपल्याकडची शेती ही मॉन्सूनवर आधारित आहे.

Read more

लोकमत शेती : शासनाला प्रोत्साहनपर अनुदानाचा पडला विसर; आठ वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा

लोकमत शेती : शेतकरी बांधवांनो उन्हाळ्यात पोटभर पाणी प्या; विविध आजार पळवा

लोकमत शेती : कापूस उत्पादक शेतकरी हतबल; आर्थिक बजेट बिघडले, लागवड खर्चही निघेना

लोकमत शेती : Agroforestry बांधावर लावा हे झाड अन् करा ह्याची शेती

लोकमत शेती : कांदा पिकातील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी बाळासाहेबांनी केली अशी शेती

लोकमत शेती : बांबूला खरेदीदार मिळेना; बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर अडचणींचा डोंगर

लोकमत शेती : मोहाफुलाचे लाडू, जॅम अन् चटणीची खवय्यांना पडली भुरळ

लोकमत शेती : पशुधन घटल्यामुळे शेणखताला आले 'सोन्याचे' दिवस

लोकमत शेती : कमी पाण्यात, कमी खर्चात दुहेरी फायदा देणारं पिक; लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल

लोकमत शेती : Crop Insurance शंभर टक्के पिक नुकसानभरपाई देणे विमा कंपन्यांना अमान्य