शेतीFOLLOW

‘पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना’ हा क्रांतिकारक निर्णय घेताना त्यामध्ये निश्चितपणे काही त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे तसे म्हणणे देखील आहे.अनेक संस्थांमधून सहाय्यक पदे न ठेवता ती कमी केली आहेत. त्यामुळे सदर संस्थांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो असे त्यांचे मत आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी वाहनांची सोय केली नाही.प्रशासकीय नियंत्रण, योजनांचे सनियंत्रण हे परिणामकारक होण्यासाठी वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक यांची पदे देखील भरावी लागणार आहेत. या पुनर्रचनेत विविध संवर्गाना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नाहीत अशी ही कुजबुज विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मध्ये आहे.राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र गोखलेनगर या संस्थेत अलीकडे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण व पायाभूत सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व संबंधित अधिकारी, पशुपालक, योजनेचे लाभार्थी, सेवादाते, पशु सखी व पशु मित्र यांचे प्रशिक्षण या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे.अशा ठिकाणची देखील काही पदे कमी केली आहेत. त्यामुळे एकूणच संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कमी करण्यात आलेली सहाय्यक आयुक्तांची पदे त्यासाठी पुर्ववत ठेवणे अपेक्षित आहे. अलीकडे पशुखाद्य गुणवत्तेबाबत काही निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत.त्यासाठी विभागाची पशुखाद्य गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा गोखलेनगर येथे आहे. त्या ठिकाणी देखील पूर्वीप्रमाणे पदे ठेवणे अपेक्षित आहे. असाच प्रकार जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय, रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था या ठिकाणी सहाय्यक आयुक्त दर्जाची पदे जी घालवली आहेत ती देखील पूर्ववत ठेवणे अपेक्षित आहे.जेणेकरून त्यां संस्थांचे दैनंदिन कामकाज हे बाधित होणार नाही. त्यामुळे सर्व बाबी देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत यात शंका नाही. सदर पुनर्रचनेमध्ये जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांचे सनियंत्रण हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जाणार आहे. त्यामुळे पूर्वी जिल्ह्यात असलेल्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे वेगवेगळे नामकरण न करता सर्वच दवाखान्यांना पशुवैद्यकीय दवाखाने संबोधने योग्य राहील.जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र हे देखील स्वतंत्रपणे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्याचे कळते तथापि याबाबत देखील स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात होणे अपेक्षित आहे. सर्व दवाखाने व आस्थापना जिल्हा परिषद स्तरावर हस्तांतरित होत असल्यामुळे विभागीय पद म्हणून प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त या पदाचे असणारे अधिकार व जबाबदारी ही देखील निश्चित होणे आवश्यक आहे.सद्यस्थितीत राज्यात १६९ तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालये कार्यरत आहेत. या संस्था तालुकास्तरावर रोगनियंत्रण तसेच अत्याधुनिक उपचार पुरविणाऱ्या संदर्भ संस्था म्हणुन कामकाज पाहत आहेत.या संस्थेमार्फत संपूर्ण तालुक्याचे तांत्रिक सनियंत्रण, रोगनियंत्रण, कत्तलखान्यांवर सनियंत्रण,जनावर वाहतुक प्रमाणपत्र देणे, शव विच्छेदन, व्हेटीरोलिगल केसेस, अत्यधुनिक यंत्रांचा वापर करून,रोग निदान करणे, किचकट शस्त्रक्रिया करणे इत्यादी कामे केली जातात.या साठी सध्या या संस्थेकडे सहाय्यक आयुक्त यांचे सोबत पशुधन विकास अधिकारी हे पद कार्यरत आहे. परंतु नविन पुर्नरचनेनुसार सदर ठिकाणी एक सहाय्यक आयुक्त, एक सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी व एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व एक बहुउद्देशीय कर्मचारी अशी एकूण फक्त चार पदे मंजुर करणेत आली आहेत.संस्थेकडील तांत्रिक कामाचा व्याप पहाता नवीन पुनर्रचनेत एक पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व दोन बहुउद्देशीय कर्मचारी हि पदे मंजूर केल्यास संस्थेचे सर्व तांत्रिक कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होईल व तालुकास्तरावरून प्रभावी तांत्रिक सेवा उपलब्ध करून देता येईल.पशुसंवर्धन विभागात होत असलेल्या प्रचंड कामकाजाचा डाटा (विदा) हा एकत्रित करून त्याच्या विश्लेषणातून अनेक निर्णय घेतले जातात. त्यासाठी सुद्धा तज्ञ मनुष्यबळाची उपलब्धता करून द्यावी लागेल.या सर्व त्रुटी, अपेक्षा, मागण्या असल्या तरीदेखील खूप वर्षानंतर या भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करता करता राज्यातील एक पदवीधरांची पिढी सेवानिवृत्त देखील झालेली आहे.विभागात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व संघटनांनी पशुपालकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेताना जो समंजसपणा दाखवला आहे तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. वैयक्तिक कोणतेही हेवेदावे न ठेवता फक्त पशुपालकांचे हित आणि राज्याची प्रगती डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनास सहमती दर्शवलेली आहे.येणाऱ्या काळामध्ये या क्रांतिकारक निर्णयाचे दृश्य परिणाम राज्यामध्ये दिसण्यासाठी या सर्व बाबींचा यथावकाश विचार हा निश्चित केला गेला पाहिजे. तथापि या सर्व त्रुटी किंवा असणाऱ्या मागण्या, अपेक्षा पूर्ण होईपर्यंत सध्या कार्यरत असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या कसोटीचा काळ हा राहणार आहे.प्रत्येकाने नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त जादाचे काम करून विभागाची घोडदौड ही चालू ठेवावी लागणार आहे. अनेक वेळा राज्यामध्ये वेगवेगळ्या रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी एकजूट राखून त्याचा मुकाबला केला आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मागील दोन वर्षांमध्ये लंपी स्कीन रोगाच्या साथीत दाखवून दिले आहे.जर याबाबतीत कोणत्याही कारणाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आणि राज्य शासनाने देखील यातील त्रुटी बाबत सकारात्मक विचार करण्यास वेळ लावला तर मात्र तर ज्या कारणासाठी ही पुनर्रचना केली आहे ती कारणे साध्य करण्यासाठी आपल्याला खूप वेळ लागू शकतो जे विभागाच्या आणि राज्याच्या हिताचे नाही हे मात्र निश्चित.मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दूरदृष्टीने निर्णय घेण्याबाबत अनुकूल असतात. त्यामुळे त्यांनी देखील या विषयांमध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून या क्रांतिकारी निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी योग्य ते पाऊल उचलावे. या माध्यमातून राज्याचा एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेत साठी केलेला आराखडा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी निश्चित मदत होईल.- डॉ. व्यंकटराव घोरपडेसेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगलीअधिक वाचा: Pashusavardhan Vibhag Maharashtra : राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाची १३२ वर्षांची वाटचाल; वाचा सविस्तर

लाईव्ह न्यूज :

'मिशन महापालिका'

'भाऊबंध' जुळले, ठाकरेंचं ठरलं!

CM फडणवीसांची रणनीती

शिंदेंसेनेची 'जुळवाजुळव'

काका-पुतण्या एकत्र येणार?

PM नरेंद्र मोदी

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

शेतीFOLLOW

farming शेती हा भारताचा मुख्य व्यवसाय आहे. आपल्याकडची शेती ही मॉन्सूनवर आधारित आहे.

Read more

लोकमत शेती : केव्हीकेमध्ये शेतकरी सुवर्ण समृद्धी सप्ताहाचे आयोजन; तज्ज्ञ करणार मार्गदर्शन

लोकमत शेती : शेतकऱ्यांना मागील वीज थकबाकी भरा ; पाच वर्ष मोफत वीज मिळवा

लोकमत शेती : ऐन पावसाळ्यातही लिंबाला मोठी मागणी पहिल्यांदाच मिळाला सर्वोच्च दर

लोकमत शेती : Reshim Sheti : लाखात उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीचा सोलापूर जिल्ह्याला लागतोय लळा

लोकमत शेती : अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसान मदतीचा शासन निर्णय जारी कोणत्या जिल्ह्याला किती मदत

लोकमत शेती : Milk Subsidy : दूध उत्पादकांना दिलासा, आता गायीच्या दुधाला सात रुपयांचे अनुदान, वाचा सविस्तर

लोकमत शेती : Tomato Market : नागपूर बाजारात टोमॅटोला काय भाव मिळतोय? वाचा आजचे बाजारभाव

लोकमत शेती : Cabbage Farming : पाच एकरांत फुलकोबी फुलली, एकरी लाख रुपयांचं उत्पन्न, वाचा सविस्तर

वर्धा : 'प्रकल्प प्रेरणा'नंतरही जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच

लोकमत शेती : सद्यस्थितीत द्राक्ष पिकात पाणी आणि खत व्यवस्थापन कसे करावे? वाचा सविस्तर