दिलीप वळसे पाटीलFOLLOW

पुणे : कारागृहातील कैद्यांनाही कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. कारागृहात काम करून कैदी जे उत्पन्न मिळवितात त्यातून या कर्जाची परतफेड करता येणार आहे. ही कर्जाची त्यांना कुटुंबीयांना रक्कम देता येण येणार आहे. पुणे मदत योजना सर्वप्रथम म्हणून येथील येरवडा कारागृहात सुरू करण्यात येणार आहे. त्या संबंधी बँकेतर्फे लवकरच नियमावली जाहीर करण्यात येईल. कारागृहात दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण यासाठी किमान ५० हजार रुपयांची कर्ज सुविधा देण्याचा प्र राज्य सहकारी बँकेने सादर केला होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (dilip walse patil) यांनी त्याला मान्यता दिली.राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले, जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती जास्त काळासाठी तुरुंगात जाते, तेव्हा संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होते. तुरुगात गेलेल्या व्यक्तीने कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. तुरुंगातील व्यक्तीही खूप अपेक्षा असतात. कुटुंबीयांकडून रेल सदस्यांनी भेटीस यामध्ये कुटुंबातील येण्याचा आग्रह, पैशांच्या मदतीची अपेक्षा कायदेशीर बाबतीत मदत, अपेक्षा, इत्यादी अपेक्षांचा त्यामध्ये समावेश असतो. यामध्ये कमी पडल्यास नैराश्याबरोबरच कुटुंबाबद्दल राग व संशय घेतला जाणे या कारणास्तव अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची उदाहरणे समाजात आहेत. त्यामुळे कैद्यांना कर्जसुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.कोणाला मिळणार कर्ज- कर्जाचा दसादशे दर ७ प्रमाणे राहील. प्रथमच गुन्हा असलेला कैदीच योजनेसाठी पात्र राहील.- कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जामीनदाराची आवश्यकता राहणार नाही.- कर्ज परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनावर राहणार नाही.- कर्जाकरिता प्रोसेसिंग फी अथवा अनुषंगिक कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.- कर्जदार बंद्यांची खाती राज्य बँकेत उघडण्यात येणार असून, त्यामध्ये बंद्यांचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असून, त्यातून कर्जाची परतफेड करून घेण्यात येईल.- कर्ज परतफेड रकमेच्या एक टक्का निधी कैद्यांच्या 'कल्याण निधी'ला (प्रिजनर वेलफेअर फंड) देण्याचे बँकेने मान्य केले आहे.कैदी अशी करणार कर्जाची परतफेडकैद्यांना त्यांच्याकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामापोटी दररोज काही रक्कम मोबदला म्हणून मिळत असते. या कैद्यामध्ये कुशल, अर्धकुशल अशी वर्गवारी केलेली असते. त्यांच्या रोजच्या उत्पन्नातून किमान ● रुपये इतकी बचत ५० गृहीत धरल्यास त्यांना किमान ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा करणे बँकेस कैद्यांच्या शक्य आहे. उत्पन्नातून परतफेड शक्य असल्याने बँकेने हा प्रस्ताव शासनास दिला होता असे विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.

लाईव्ह न्यूज :

नगरपरिषदांवर महायुतीचा झेंडा

आता 'मिशन महापालिका'

CM फडणवीसांची 'आकडेमोड'

ठाकरेंचं ठरलंय, मविआचं बिघडलंय

शिंदेंसेनेचं 'बार्गेनिंग'

PM नरेंद्र मोदी

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

दिलीप वळसे पाटीलFOLLOW

Read more

सिंधुदूर्ग : अवैध दारू वाहतुकीसह अमली पदार्थावर कडक कारवाई करा; गृहमंत्र्यांची सक्त ताकीद

सातारा : गृहमंत्र्यांच्या सचिवाच्या गाडीची काच फोडून 50 हजारांसह महत्त्वाचे कागदपत्रे चोरीला

पुणे : Pune: पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ७९३ कोटी ८६ लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

क्राइम : मोठी बातमी! परमबीर सिंग यांचं निलंबन करून दिला दणका

मुंबई : परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरू - गृहमंंत्री दिलीप वळसे पाटील

पुणे : अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादीच्या आणखी एका बड्या नेत्याच्या निकटवर्तींयांच्या घरावर आयकरचा छापा

गडचिरोली : जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त व नक्षल पीडितांना सरकारी भूखंड उपलब्ध करून द्या; अतिक्रमण हटवू नका

नागपूर : शहीद पोलीस कुटुंबीयांना पाच एकर जमीन देणार

गडचिरोली : कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोहोचविणाऱ्यांना धडा शिकविणार

नागपूर : गृहमंत्र्यांसह गडचिराेलीच्या पालकमंत्र्यांनी घेतली जखमी जवानांची भेट