शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प 2024

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

राष्ट्रीय : दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारचा महिलांसाठी मोठा निर्णय; बजेटमध्ये केली घोषणा

सांगली : सांगलीकरांना दिलासा!, महापालिकेचे करवाढ नसलेले ८२३ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

मुंबई : चेहरे बघून निधी दिला जातो, विरोधी पक्षांना एक रुपयाही निधी दिला जात नसेल तर...; राजेश टोपेंचा हल्लाबोल

पुणे : Pune: रिंग रोडसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात १० हजार ५१९ कोटींची तरतूद

कोल्हापूर : कोल्हापूरला अर्थसंकल्पात ठेंगाच; पर्यटनस्थळ विकास, हेरिटेज संवर्धनाकडे दुर्लक्ष

लोकमत शेती : शेतकऱ्यांना मिळणार वस्त्रोद्योगासाठी प्रोत्साहन, अर्थसंकल्पात नवीन रोजगाराच्या संदर्भात या घोषणा..

लोकमत शेती : अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची मर्यादा २ लाखांपर्यंत वाढविली, कोणत्या राज्याने घेतला निर्णय? वाचा

लोकमत शेती : १ ट्रिलीयन नावाला, आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ निवडणूक जाहीरनामा! हे खूप घातक

मुंबई : अर्थसंकल्पात नारीशक्ती ; जिल्ह्यात १ लाख महिलांना लाभ, ८ ठिकाणी नर्सिंग कॉलेज

महाराष्ट्र : आता ८,६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर साखर कारखान्यांसाठी २०० कोटी