शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प २०२६

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Union Budget  2026:- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

संपादकीय : विशेष लेख: पोकळ घोषणा आणि दिशाभूल ! धोरणबदलाला आमचा विरोधच असेल

व्यापार : खडी, वाळू, सिमेंट, वीट, मार्बलच्या किमती वाढणार का? गृहखरेदीदारांना बजेटचा फायदा की त्रास?

व्यापार : इलेक्ट्रिक वाहने होणार स्वस्त, सरकारच्या कोणत्या निर्णयांचा ग्रााहकांना फायदा होणार?

राष्ट्रीय : Railway Budget 2025: रेल्वेची गाडी जुन्याच रुळावरून धावणार, किती कोटींची तरतूद?

राष्ट्रीय : रस्त्यांवर धावेल विकास! रस्ते वाहतुकीसाठी २.८७ लाख कोटी: उत्तम रस्त्यामुळेच उद्योगांची निर्मिती

राष्ट्रीय : Budget: तंत्रज्ञान क्षेत्राला अप्रत्यक्ष फायदा देणाऱ्या तरतुदीच जास्त

व्यापार : उद्योगस्नेही संकल्प, मर्यादित पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीमुळे निराशा

राष्ट्रीय : शिक्षणात एआय! अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा, आयआयटींची क्षमता वाढणार

संपादकीय : हा रुसवा सोड सख्या..., कोमेजलेली ती प्रेमकहाणी पुन्हा बहरते का?

मुंबई : मेट्रोला आर्थिक रसद! केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई मेट्रोसाठी १,२५५ कोटी रुपयांची तरतूद