शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos

अर्थसंकल्प 2024

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

Read more

Budget  2024  :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात.

पुणे : अंदाजपत्रकाच्या केंद्रस्थानी सर्वसामान्य - महापालिका आयुक्त

पुणे : पुणेकरांना दिलासा...! कोणतीही कर वाढ नाही; पालिकेचा १२ हजार ६१८ कोटीचे बजेट सादर

गडचिरोली : अर्थसंकल्पात मिळेल का 'एससी- एसटी' वर्गाला न्याय?

पुणे : PMC Budget 2025: पुणेकरांची उत्सुकता शिगेला! महापालिकेचा अर्थसंकल्प ४ मार्च रोजी होणार सादर

रायगड : करवाढ नसलेला पनवेल महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर; विकासासाठी ३,८७३ कोटींचे 'बजेट'

पिंपरी -चिंचवड : Pimpri Chinchwad: अर्थसंकल्पात पिंपरीला सगळ्यात कमी निधी! विकासाची गरज पाहून निधींची तरतूद, आयुक्तांचे स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र : ‘शिवभोजन’ थाळीचा निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, योजना सुरू ठेवण्याबाबत सरकार सकारात्मक

फिल्मी : जरा तरी दया दाखवा... जया बच्चन संसदेत भडकल्या, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना सुनावलं

लोकमत शेती : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार पण कधी? काय म्हणता आहेत तज्ञ; वाचा सविस्तर

व्यापार : नव्या कायद्यात.. आता केंद्राला वाटेल तेव्हा करवाढ, कर कपात होऊ शकते; बजेटची वाट पाहण्याची गरज नाही