कोणत्या खटल्यांना प्राधान्य द्यायचे हे ठरवावे लागेल; न्या. अभय ओक यांचे प्रतिपादन

न्यायालयाने कोणत्या प्रकारच्या खटल्यांना प्राधान्य द्यावे, याबाबतचे धोरण अद्याप तयार झालेले नाही. कोणत्या खटल्याना प्राधान्य द्यायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अभय ओक यांनी केले.

ठाणे : न्यायालयाने कोणत्या प्रकारच्या खटल्यांना प्राधान्य द्यावे, याबाबतचे धोरण अद्याप तयार झालेले नाही. कोणत्या खटल्याना प्राधान्य द्यायचे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अभय ओक यांनी केले.शहरातील मो. ह. विद्यालय येथे शनिवारी सकाळी त्यांच्यासाेबत प्रश्नोत्तराचा तास रंगला होता. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ, ग्रंथालीचे दिनकर गांगल, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय मं. गो., ॲड. संजय बोरकर यांनी त्यांना प्रश्न विचारले.ओक म्हणाले की, न्यायदानाचे काम हे निर्भयपणे, निःपक्षपाती आणि अलिप्तपणे करावे अशी संकल्पना आहे. तालुकानिहाय, जिल्हानिहाय न्यायालये ही खरी न्यायालये असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. वकील आणि न्यायाधीश म्हणून काम करताना येणारा फरक सांगताना ते म्हणाले की, वकील म्हणून पक्षकाराची बाजू न्यायाधीशाला समजावून सांगताना मर्यादा येतात, पण न्यायाधीश म्हणून आपल्या विवेकबुद्धीला पटते आणि जे कायद्यात बसते असा आदेश काढता येतो. न्यायालयापेक्षा जी वेगळी शक्ती आहे ती योग्य न्याय देईल या संकल्पनेला १९५० नंतर स्थान नसल्याचे ते म्हणाले. कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक साहाय्य या संकल्पनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.‘चांगले काम करण्याचा प्रयत्न’ठाणे : माझ्याकडून अनेकांच्या अपेक्षा आहेत. या अपेक्षांचे ओझे माझ्यावर आहे. माझी सर्वोच्च न्यायालयाची कारकीर्द तीन वर्षे २६७ दिवस इतकी आहे. या कारकिर्दीत जितके चांगले काम करता येईल, तितके करीन, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अभय ओक यांनी केले.  ओक म्हणाले की, अनेक घटना अशा घडत असतात की त्यावेळी शाळेची आठवण येत असते. यावेळी त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयातील काही प्रसंग सांगताना शाळेतील शिक्षकांच्या आठवणींना उजाळा दिला. शाळेच्या जुन्या इमारतीचा फोटो पाहून शाळेच्या जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या.