यंदा जिल्ह्यात आरटीईद्वारे १३,४०० शालेय प्रवेश

शिक्षणाचा हक्क(आरटीई) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील नामांकित ६५२ खाजगी शाळांमध्ये यंदा १३ हजार ४०० प्रवेश देण्यात येणार आहेत.

- सुरेश लोखंडेठाणे : शिक्षणाचा हक्क(आरटीई) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील नामांकित ६५२ खाजगी शाळांमध्ये यंदा १३ हजार ४०० प्रवेश देण्यात येणार आहेत. या रिक्त जागी बालकांना पूर्व प्राथमिक (केजी)ते पहिलीच्या वर्गाचे प्रवेश मोफत मिळणार आहेत. यासाठी आॅनलाइन अर्ज भरण्याची मुदत २२ मार्चपर्यंत देण्यात आली आहे.इंग्रजी माध्यमासह दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या खाजगी शाळा केजी ते पहिलीच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी मनमानी डोनेशन व शुल्क वसूल करतात. त्यामुळे या नामांकित शाळांमध्ये गोरगरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. या शाळांमध्ये मागासवर्गीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुुंबातील बालकांना आरटीईद्वारे मोफत प्रवेश् देण्याची सक्ती केली आहे. यानुसार या बालकांसाठी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये एकूण जागांपैकी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. त्यानुसार यंदा सुमारे ६५२ शाळांमध्ये १३ हजार ४०० शाळांमध्ये शालेय प्रवेश होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना २०१९ ते २० या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश मिळणार आहे. त्यासाठी ँ३३स्र२://१३ी25ंे्रि२२्रङ्मल्ल.ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल या वेबसाईटवर आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील ६४० शाळांमध्ये सुमारे १६ हजार ५४६ प्रवेश आरक्षित होते. यंदा शाळांची संख्या १२ ने वाढली असली तरी त्यातील प्रवेश सुमारे तीन हजार १४६ ने कमी झाले आहेत. आरटीईच्या २५ टक्के आरक्षणातील हे प्रवेश कमी होण्याचे कारण शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात नाही.केजी ते पहिलीच्या वर्गात मागासवर्गींसह अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील पाल्यांच्या मुलांना आरटीईद्वारे प्रवेश दिला जात आहे. आरक्षित ठेवलेल्या १३ हजार ४०० प्रवेशांपैकी ११ हजार ७७६ प्रवेश पहिलीच्या वर्गात, तर एक हजार ६२४ प्रवेश पूर्वप्राथमिक म्हणजे केजीसाठी आहेत. गेल्या वर्षी प्रवेशप्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे व पालकांचा प्रतिसादही कमी होता.सरस्वती इंग्लिश प्रायमरी स्कूलने पहिल्या फेरीतील २६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. त्यावर योग्य तो तोडगा निघाल्यानंतरच दुसऱ्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. १० जूनपर्यंत ती सुरू होती. या प्रवेशावरून सतत गोंधळ सुरू असतो.