ठाण्यात श्रमजीवींनी केला एल्गार

मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन हवे; तोपर्यंत मोर्चासह बेमुदत ठिय्या

ठाणे : कुपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने अनेक आक्रमक आंदोलने केल्यानंतर शिष्टमंडळासोबत अनेक बैठका घेऊन स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, आजपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने संतापलेल्या सुमारे ५० हजार श्रमजीवी कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला. मागण्या मंजूर होऊन लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निश्चिय कायम ठेवून या मोर्चेकऱ्यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर सायंकाळी मुंबई व ठाण्याच्या वेशीवरील मुलुंड टोलनाक्यावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले.श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ५० हजार श्रमजीवी कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी हा एल्गार मोर्चा काढला. ठाणेसह पालघर, रायगड, नाशिक आणि मुंबई आदी जिल्ह्यातून आदिवासी कार्यकर्ते दुपारी ठाणे शहरात धडकले. वाहनांव्दारे ठाणे कारागृहामागील साकेत मैदानावर एकत्र येऊन त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. कार्यकर्ते मोठ्याप्रमाणात असल्यामुळे कळवा ब्रिजवरील वाहतूक अन्यत्र वळवून पोलीस लाइनजवळील रोडवर हा मोर्चा अडवून तेथे त्याचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. मागण्या मंजूर झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत उठणार नसल्याचे या मोर्चेकºयांकडून सांगण्यात आले. शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या मोर्चेकºयांना मुलुंड चेकनाक्यावर हलविण्यात आले. मागण्यांवर अंमलबजावणी होईपर्यंत हे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे श्रमजीवीचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी सांगितले.याशिवाय जव्हार येथे कुटीर उपजिल्हा रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून तेथे मेडिकल कॉलेज निर्माण करणे, त्यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र कोटा ठेवून त्यांना सवलतीत शिक्षण देऊन आदिवासी भागासाठीच पंधरा वर्षे काम करण्यासाठी कटिबद्ध करणे आदी मागण्या मंजूर झाल्याचे आश्चासन देऊनही कृती झाली नाही. प्रत्येक आदिवासीला अंत्योदय योजनेचा लाभ देऊन रेशनवर गहू तांदळासोबत तूरडाळ आणि खाद्यतेल देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करूनही कृतीत उतरवली नसल्याचा या मोर्चेकºयांचा सूर होता. यामुळे संतप्त आदिवासींनी मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला.या आहेत मागण्यामुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत अनेक बैठका आणि आश्वासने दिली. या आश्वासनाची पूर्तता मात्र झाली नाही. कुपोषणासारख्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासह जिल्ह्यांमधील ठिकठिकाणची रिक्त पदे तत्काळ भरती करणे, आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळा यांची दुरुस्ती करणे, ठिकठिकाणी आरोग्य तपासणी यंत्रणा सतर्क, तज्ज्ञ डॉक्टर्सची कमतरता दूर करणे, रोजगार हमीच्या यंत्रणेतील त्रुटी तत्काळ दूर करण्यासह जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिफ्ट करणे, रोहयो आणि रेशनिंग यंत्रणा जव्हार येथून कार्यान्वित करणे, पोषण आहारातील अनियमतिता दूर करून टीएचआरचा ठेका रद्द करून गावातील मुलांना ताजा आहार कसा मिळेल, याची योजना आखणे आदी मागण्या प्रलंबित आहेत.