ठाणे : लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीतील पराभूत झालेल्या काही उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाल्याच्या बातम्या होतात. मात्र दुसऱ्या अथवा तिसºया क्रमांकाची मते मिळून पराभूत झालेल्या अधिकृत पक्षाच्या कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करणारे अनेक उमेदवार डिपॉझिटची रक्कम परत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करीत नाहीत. मात्र किती उमेदवार ही रक्कम परत घेतात व किती त्यावर उदक सोडतात, याची कोणतीच आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे नाही.
लोकसभा निवडणुकीकरिता खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता अर्जासोबत भरायच्या डिपॉझिटची रक्कम २५ हजार रुपये असून आरक्षित मतदारसंघातील उमेदवारांकरिता साडेबार हजार रुपये आहे. विधानसभेकरिता खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता डिपॉझिटची रक्कम दहा हजार रुपये असून आरक्षित मतदारसंघातील उमेदवारांकरिता पाच हजार आहे. छोटे पक्ष व अपक्ष यांचे डिपॉझीट जप्त होते. मात्र भाजपच्या विरोधात काँग्रेस किंवा शिवसेनेच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मातब्बर उमेदवार रिंगणात असेल तर अशा अधिकृत पक्षाच्या मातब्बर उमेदवारांपैकी फारच थोडे डिपॉझिटचे पैसे परत नेतात, असे कळते.
आयोगाच्या अधिकाºयाने सांगितले की, याकरिता फॉर्म भरावा लागतो. अर्थात किती उमेदवार फॉर्म भरतात व रक्कम क्लेम करतात त्याची माहिती उपलब्ध नाही. काँग्रेसच्या एका पराभूत उमेदवाराने सांगितले की, डिपॉझिटची रक्कम परत घेतल्याचे ऐकिवात नाही. आमचा इलेक्शन एजंट ही प्रक्रिया करीत असेल तर कल्पना नाही. अनेकांना पराभवानंतर क्षुल्लक रक्कम नको असते. लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काँग्रेसच्या एका उमेदवाराने डिपॉझिटची रक्कम आपण यापूर्वी कधी घेतलेली नाही, असे सांगितले.लोकसभा निवडणूक उलटून गेली तरी अजून डिपॉझीटच्या रकमेचा धनादेश प्राप्त झालेला नसल्याचे एका उमेदवाराने सांगितले. ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्याचे तो म्हणाला. उमेदवाराला त्या रकमेत रस नसल्याचे अन्य एका लोकसभा उमेदवाराने सांगितले.उमेदवाराच्या डिपॉझीटखेरीज बॅनर, फ्लेक्स, झेंडे वगैरे निवडणूक प्रचार साहित्य लावतानाही डिपॉझीट भरावे लागते. सरकारी मालमत्ता पूर्ववत करण्याचा खर्च त्यातून केला जातो. उर्वरित रक्कम परत करण्यास विलंब होतो.