- अजित मांडके, ठाणेस्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर होताच सर्व महत्वाचे प्रश्न सुटतील, असे स्वप्न दाखवत वेगवेगळे भव्य प्रकल्प आखणाऱ्या पालिकेला आणि त्या प्रकल्पांच्या आधारे पालिकेच्या राजकारणावर-अर्थकारणावर प्रभाव टाकण्याची मनीषा असलेल्या राजकीय पक्षांना दणका देण्याची तयारी सत्ताधारी शिवसेनेने चालवली आहे. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी १५ डिसेंबर ही अंतिम तारीख असताना त्याचवेळी हा प्रस्ताव रोखण्याच्या हालचालींना वेग आल्याने प्रशासनासह या प्रकल्पावर डोळे ठेवून असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे. आधी मंजूर झालेल्या स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावर फेरविचाराच्या हालचाली शिवसेनेच्या प्रभावशाली नेत्यांनी सुरु केल्या आहेत. तसे झाल्यास सर्व योजना आणि प्रकल्प तीन महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात वरिष्ठ सेना नेत्यांची गुप्त बैठकही झाली असून, स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी विरोधकांनाही हाताशी धरण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. नवी मुंबई, पुण्याने स्मार्ट सिटीचे प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर मुंबईतही सत्ताधारी शिवसेनेने स्मार्ट सिटीला विरोधाची धार लावली आहे. त्याचीच ठिणगी आता ठाण्यातही पडण्याची चिन्हे आहेत.ठाणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा पाच हजार ५५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. तो अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे. मात्र या प्रकल्पांचे कंपनीकरण होणार असल्याने पालिकेचे अधिकार कमी होतील, प्रकल्पांचे श्रेय घेता येणार नाही आणि कंत्राटे मिळवणाऱ्या व्यक्तीही वेगळ््याच यंत्रणांच्या मर्जीतील असतील याचा अंदाज आल्याने ठाण्यातील शिवसेना नेत्यांनी मंजूर झालेला प्रस्ताव पेरविचारासाठी आणण्याचा आणि त्या आधारे तो तीन महिने लांबणीवर टाकण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ज्या सुविधा स्मार्ट ठाण्याच्या प्रकल्पाद्वारे पुरवल्या जाणार आहेत, त्या महापालिकाही पुरवू शकते, मग त्यासाठी स्मार्ट सिटीची नवी पर्यायी व्यवस्था कशाला, असा प्रश्नही शिवसेनेला आता पडला आहे आणि म्हणूनच या संदर्भात झालेल्या गुप्त बैठकीत प्रस्ताव कशापध्दतीने पुन्हा पटलावर आणता येऊ शकतो आणि तो फेटाळला किंवा रोखला जाऊ शकतो. यावर चर्चा झाल्याची माहिती शिवसेनेच्या सूत्रांनी दिली. संबंधित बातमी /पान ३हजार कोटींसाठी पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटणार? आधीच तोट्यात असलेल्या ठाणे पालिकेला कर्मचाऱ्यांचे पगार-नगरसेवकांच्या प्रभाग सुधारणा निधींसह इतर खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. त्याही स्थितीत पालिकेने स्मार्ट सिटीसाठी पाच हजार ५५० कोटींचा जम्बो आराखडा तयार केला. त्यातील अवघे हजार कोटी पाच वर्षांंत केंद्राकडून पालिकेला मिळणार आहेत. उर्वरित साडेचार हजार कोटींच्या निधीची जुळवाजुळव पालिकेला करायची आहे. पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता हा निधी उभारणे कितपत शक्य होईल, हा प्रश्नच आहे. यातील काही प्रकल्प हे पीपीपी तत्वावर केले जाणार असले, तरी त्यातून पालिकेवर आणि पर्यायाने ठाणेकरांवर एक ते दोन हजार कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. एकूणच हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन ठाण्यातील स्मार्ट सिटीविरोधातील मोहीमेला धार लावण्यासाठी शिवसेनेचा एक गट सक्षम झाला असून, त्यांनी आता पक्षातील इतर नगरसेवकांना हाताशी धरत दबावगट तयार करण्याच्या हालचाली केल्या आहेत.गोंधळातून गोंधळाकडे... या महिन्यात झालेल्या विशेष महासभेत स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर झालेला असला, तरी त्यावेळी हा प्रस्ताव गोंधळात मजूर झाल्यावर बोट ठेवत त्याचआधारे फेरविचाराचा प्रस्ताव पुढे येणार आहे. आधीच्या प्रस्तावात त्रुटी असल्याबाबत जाणत्या नेत्यांचे एकमत झाले आहे. या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि यात सुधारणा सुचवण्यासाठी प्रस्ताव पुन्हा पटलावर ठेवला जाईल, असे सांगितले जाते. काही विरोधी पक्षही या फेरविचारास सहमत आहेत. प्रशासनाला कोंडीत पकडण्यासाठी हा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यासाठी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याने दिली. आयुक्त आज दिल्लीतस्मार्ट सिटीविरोधात राजकारण तापलेले असतानाच प्रस्ताव सादर करण्याचा शेवटचा दिवस गाठून पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल मंगळवारी दिल्लीत जाणार आहेत. नागरिकांचा सहभाग आणि स्मार्ट ठाण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा गोषवारा हाती घेऊन ते आपला प्रस्ताव केंद्राकडे मांडतील.
स्मार्ट ठाणे रखडणार?
By admin | Updated: December 15, 2015 01:07 IST