घोडबंदरचा बाजार उठणार?

घोडबंदर भागातील नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने या परिसरात उभ्या राहिलेल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : घोडबंदर भागातील नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने या परिसरात उभ्या राहिलेल्या व राहण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या २८५ नव्या इमारतींना सीसी आणि ओसी न देण्याचे महापालिकेने ठरवले आहे. त्यामुळे ठाण्यातील ‘मलबार हिल’ अशी ओळख असलेल्या घोडबंदर रोडवरील फ्लॅटखरेदीला मोठा फटका बसण्याची व तेथील जागांचे चढे दर कोसळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापालिकेने नव्या इमारतींना ओसी दिली नाही, तर त्यांना पाणी मिळणे दुरापास्त होईल. इमारतीला पाणीच नसेल, तर कितीही प्रीमिअम फ्लॅट असले, तरी त्याला ग्राहक मिळणार नाही आणि याचा थेट परिणाम फ्लॅट बुकिंगवर होणार असल्याने विकासक हवालदिल झाले आहेत. सध्या ज्या इमारतींना अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे, त्यांना ओसी असली तरी तेथील फ्लॅटला ग्राहक मिळणार नसल्याने घोडबंदर रोडच्या मालमत्तांचे दर कोसळून तेथील विकासकांचा बाजार उठण्याची भीती निर्माण झाली आहे. घोडबंदर भागात रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळेल की नाही, याचा विचार न करताच नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जाते. त्यामुळेच आता नव्या बांधकामांना परवानगी नकोच, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ९ जूनपर्यंत घोडबंदरमधील बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र व निवासाचा दाखला न देण्याचे निर्देश ठाणे महापालिकेला दिले आहेत.जुने ठाणे अपुरे पडू लागल्याने नवे ठाणे अर्थात घोडबंदरचा विकास झाला. मागील सात ते आठ वर्षांत या भागाचा झपाट्याने टॉवर उभे राहिले. या भागातील रस्ता रुंदीकरण झाल्याने बड्या बिल्डरांनी घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली. अनेक नामवंत विकासकांच्या टोलजंग इमारतींची कामे येथे सुरू आहेत. अनेक इमारती तयार झाल्या असल्या, तरी त्याठिकाणचे भाव अधिक असल्याने बहुसंख्य इमारतींमधील फलॅट शिल्लक आहेत. त्यामुळे त्यांची विक्री करण्यासाठी विकासक आता ग्राहकांना विविध योजनांचे आमिष दाखवत आहेत. परंतु, आजही येथील नव्याने तयार झालेल्या इमारतींमधील ४० टक्के फलॅट रिकामे असल्याची माहिती काही विकासकांनी दिली. असे असतानाच आता न्यायालयाचे आदेश व महापालिकेची कारवाई यामुळे विकासकांचे कंबरडे मोडणार असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेच्या निर्णयामुळे धाबे दणाणलेल्या विकासकांनी शनिवारी शहर विभागात धाव घेतली. परंतु, जोपर्यंत न्यायालयाचा पुढील निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कोणतीही परवानगी न देण्याचा आणि ज्यांचे इमारतबांधणीचे प्रस्ताव आले असतील, त्यांच्यावरदेखील विचार न करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशांना लागलीच वरच्या न्यायालयात आव्हान द्यावे की, पाऊस होऊन पाणी परिस्थिती सुधारेपर्यंत कळ काढावी, यावर विकासकांच्या संघटनांमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. घोडबंदर परिसरातील बहुतांश फ्लॅट हे गुंतवणूक म्हणून खरेदी केले जातात. येथील पाणीपुरवठा अपुरा असेल व भविष्यात शेकडो इमारती उभ्या राहिल्याने पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार असेल, तर गुंतवणुकीच्या हेतूने फ्लॅटखरेदी करण्यातील उच्च मध्यमवर्गीय व श्रीमंत यांचा कल कमी होईल. याचा दूरगामी फटका घोडबंदर येथील विकासाला बसेल, असे स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. विकासकांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पालिकेने कारवाई केली, तरीही घोडबंदरच्या फलॅटचे दर खाली येणार नाहीत. मात्र, बुकिंगवर परिणाम होईल.घोडबंदर परिसरात ३ दशलक्ष लीटरची तूटघोडबंदर भागातील पाच लाख लोकसंख्येला पुरेल, एवढा पुरेसा पाणीपुरवठा या भागाला होत असल्याचा दावा पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. आजघडीला या भागात ९१ दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता असताना येथे ८८ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच या भागातील पाणीपुरवठा आणखी सक्षम करण्यासाठी रिमॉडेलिंगची योजना पुढे आली आहे. त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामुळे भविष्यात या भागाला पाणीटंचाई भेडसावणार नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे.