...तर कर वसुली कशाला करता?

डोंबिवली: केडीएमसीने मागील वर्षीपेक्षा यंदा पाच ते सहापट दराने कराची बीले पाठविल्याने येथील एमआयडीसीतील निवासी भागातील रहिवाशांमध्ये रोषाचे वातावरण असताना आता महापालिकेच्या अधिका-यांना पत्र पाठवून सुविधा देता येत नसेलतर कराची वसुली कशाला करता अशी थेट विचारणा रहिवाशांकडून केली जात आहे. सुदर्शननगर निवासी संघाने जादा दराने कर लादण्याच्या प्रशासनाच्या कृतीचा जाहीर फलक लावून निषेध केला होता. या रहिवाशांच्या संघटनेने तर आता कर वसुलीची बीले पाठविणा-या ई प्रभागाला पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देसुदर्शननगरवासियांचा प्रशासनाला सवाल

डोंबिवली: केडीएमसीने मागील वर्षीपेक्षा यंदा पाच ते सहापट दराने कराची बीले पाठविल्याने येथील एमआयडीसीतील निवासी भागातील रहिवाशांमध्ये रोषाचे वातावरण असताना आता महापालिकेच्या अधिका-यांना पत्र पाठवून सुविधा देता येत नसेलतर कराची वसुली कशाला करता अशी थेट विचारणा रहिवाशांकडून केली जात आहे. सुदर्शननगर निवासी संघाने जादा दराने कर लादण्याच्या प्रशासनाच्या कृतीचा जाहीर फलक लावून निषेध केला होता. या रहिवाशांच्या संघटनेने तर आता कर वसुलीची बीले पाठविणा-या ई प्रभागाला पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे.एमआयडीसी निवासी भागात बहुतेक रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यावरील खड्डे व धुळीने नागरीकांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. फवारणी हा प्रकार येथे बंद झाला असून परिणामी डास आणि किडयांची बेसुमार वाढ झाली आहे. छोटी-मोठी गटारांची साफसफाई, कचरा उचलणे आदि सेवा नियमित होत नाहीत. त्यामुळे येथील रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत. स्वच्छता राखली जात नाही, रस्त्यांची वाताहत, भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही याची दखल घेतली जात नसल्याचे ज्येष्ठ नागरीक वसंत शिंदे यांनी सांगितले. कच-याप्रश्नी ओला आणि सुका कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करून महापालिकेला देण्यास आम्ही सुरूवातही केली आहे पण प्रशासनाची मानसिकता नसल्याचे शिंदे यांचे म्हणणे आहे. तर केडीएमसी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आम्ही किती सहन करायचे, आम्हाला होणा-या त्रासाची दखल घेत नसाल तर कर वसुली कशाला करता? असा सवाल सुदर्शननगर निवासी संघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी केला आहे. डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनने आधीच ‘सेवा नाही तर कर नाही’ असा आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. सुधारणा होण्यासाठी महापालिकेला असोसिएशनने १५ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. तर वाढीव कराच्या बीलांप्रकरणी स्थानिक आमदार सुभाष भोईर आणि २७ गावांमधील लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिका-यांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन चर्चाही केली होती. याउपरही परिस्थिती जैसे थे राहील्याने सुदर्शननगर निवासी संघाने पत्र पाठवून कराची वसुली कशाला करता असा पवित्रा घेतल्याने रहिवाशी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष असाच सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत. ई प्रभागाला पाठविलेल्या पत्राची प्रत आयुक्त बोडके यांच्यासह स्थानिक नगरसेविका पुजा म्हात्रे यांनाही पाठविली आहे.