ठाणे - देशातील वन हक्क जोपासणाऱ्या आदिवासींना अस्वस्थ करणारा भारतीय वन अधिनियम सुधारणा विधेयक 2019 चा मसुदा आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ज्या विधेयकाच्या मसुद्याने देशभरातील आदिवासींमध्ये संतापाची लाट पसरवलेली त्या मसुद्याला वन मंत्रालयाची मंजुरीच नाही असे वक्तव्य खुद्द केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्री डॉ.प्रकाश जावडेकर यांनी केले आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आढावा समिती अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत केंद्राशी पत्रव्यवहार करून हे मसुदा बनविणारे महाभाग कोण? याचा शोध घेण्याची मागणी पंडित यांनी केली आहे.
भारतीय वन कायदा 1927 हा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वन कायदा, ज्यात काही सुधारणा करून वनावर वन कब्जेदार शेतकऱ्यांचे हक्क गोठवून वन अधिकाऱ्यांना अत्यंत अमर्याद अधिकार या सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात दिले होते. भारतीय वन कायदा सुधारणा विधेयक 2019 असा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आला होता. यात आदिवासींचे वनाचे हक्क हिरावून उद्योजकांना वन राखायला देण्याबाबतही तरतूद होती. 2006 चा अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वन हक्क अधिनियम या कायद्याने आदिवासींना वनाचा हक्क मिळाला मात्र या सुधारणा विधेयकाच्या मसुद्यात या 2006 च्या कायद्याला हरताळ फासण्याचा प्रकार दिसत होता,परिणाम आदिवासींमध्ये प्रचंड संताप होता. याबाबत लाखांचे मोर्चे काढून आदिवासींनी आपला सरकारवरील संताप व्यक्त केला.
या मसुद्यात सुधारणेसाठी सूचनाही मागविण्यात आल्या होत्या, स्वतः आम्हीही सूचना केल्याचे पंडित यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र जेव्हा पर्यावरण आणि वनमंत्री डॉ.प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केलेल्या वक्तव्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
आदिवासी कष्टकऱ्यांना सरकारच्या विरोधात उभे राहण्यास कारण बनलेला हा मसुदा अखेर कुणाची निर्मिती आहे याचा शोध घेतला पाहिजे असे विवेक पंडित यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन पंडित यांनी याबाबत केंद्राशी चर्चा करून या मसुदा प्रकरणात नक्की कोण आहे याची चौकशी करावी अशी मागणी पंडित यांनी केली आहे. तसेच आदिवासी वनहक्क धारकांवर कोणताही अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही, आणि हे सरकार असा अन्याय करणार नाही असा विश्वास आहे असेही ते म्हणाले.