सुरेश लोखंडे, ठाणेजिल्हा परिषदेत सर्वपक्षीय सत्ता आहे. यामुळे विरोधी बाकावर एकही सदस्य नाही. जिल्हा परिषदेवर सत्ता असलेल्या शिवसेनेने आधीच राष्ट्रवादीला सत्तेत सामील करुन घेतले आहे. यानंतर दीड वर्षाच्या कालावधीत विरोधी बाकावरील भाजपलाही एक सभापतीपद देऊन अलीकडेच सत्तेत सहभागी करून घेतले. राष्ट्रवादी, भाजप या दोन्ही पक्षांची मोट बांधून शिवसेनेने दीपाली पाटील यांना अध्यक्षपदी विराजमान केले. विरोधी पक्षच जिल्हा परिषदेत शिल्लक राहणार नाही, अशी खेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खेळली आहे. सत्ताधाऱ्यांना त्यांची चूक दर्शवण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील ग्रामस्थांचे, आदिवासींचे गाºहाणे, तक्रारी मांडण्यासाठी विरोधी पक्ष नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष नसणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे सध्या सदस्यांच्या कामांना विलंब होत आहे. त्यामुळे बहुतांश सदस्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती दिली जात नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. सदस्यांची जर ही अवस्था आहे तर मग सामान्यांची काय परिस्थिती असेल, याचा विचारच न केलेला बरा.
पाणीटंचाईसारख्या समस्यांवर वेळीच उपाययोजना व्हावी, अधिभारापोटी येणारा काही कोटींचा निधी मिळवण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न व्हावे, बंद होणाºया शाळांसाठी ‘पेसा’ कायद्याचा योग्य वापर करून त्यांचा बचाव करावा, ६५ कोटींपेक्षा अधिक भ्रष्टाचार झालेल्या नळपाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करावी, मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी यंत्रणा सतर्क करावी, शाळांच्या डिजिटल साहित्यखरेदीतील भ्रष्टाचार, एबीएल नावाच्या भ्रष्टाचारातील अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांवरील कारवाई, समृद्धी महामार्गातील शेतकºयांच्या समस्या, कुपोषणमुक्त जिल्ह्यासाठीच्या उपाययोजना, आरोग्य यंत्रणा आदींकडे सत्ताधाºयांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.शेती सिंचनाचे १०० हेक्टर जमिनीचे जि.प.चे अधिकार शासनाने घेतले असून जिल्हा परिषदेला केवळ २० हेक्टरच्या पाटबंधारे विभागाच्या कामांचे अधिकार दिले आहेत. यास विरोध करीत १०० हेक्टरचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे कायम ठेवण्याचा ठराव झाला.
पाणीटंचाईच्या कामांसाठी कनिष्ठ अभियंत्यांचा अभाव आहे. शहापूर तालुक्यातील दोन स्मशानभूमींची कामे न करताच निधी हडप केलेला आहे. तीन अंगणवाड्या न बांधताच बिले काढली आहेत. रस्त्यांची कामे झालेली असतानाही त्याच रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी घेण्याची मनमानी जिल्हा परिषदेकडून केली जात असल्याच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (एमआरईजीएस) अधिकाºयांना काही मिळत नसल्यामुळे एमआरईजीएसच्या कामांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष आहे. या व अशा अनेक भ्रष्टाचार, अनियमिततांवर आता बोट कुणी ठेवायचे, हाच सवाल आहे.
जिल्ह्यातील मजुरांसाठी १२५ कोटी खर्चाची एमआरईजीएसचे २२ हजार कामांचे नियोजन आहे. त्यांची कसून अंमलबजावणी केल्यास गावातील मजुरांच्या हाताला सहज काम मिळेल. ते गाव सोडून वीटभट्टी, रेतीउपसा अशा जीवघेण्या कामांसाठी अन्यत्र जाणार नाहीत. मार्च २०२० पर्यंतच्या कालावधीत ही कामे होणे अपेक्षित आहे. पण, या कामांना वेळीच चालना देण्यासाठी सुस्तावलेल्या यंत्रणेला जागे करण्याची गरज आहे. विरोधी पक्ष नामशेष झाल्यावर आता सत्ताधाºयांवरच ही जबाबदारी आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ठाणे जिल्ह्यात आहेत. या धरणांमधील पाणीपुरवठ्यावर २० टक्के रक्कम ‘स्थानिक अधिभार’ कायद्याखाली ठाणे जिल्हा परिषदेला मिळणे अपेक्षित आहे. यापोटी सुमारे ५० वर्षांच्या ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी मिळणे अपेक्षित आहे. पण मुंबई महापालिकेने हा ४०० कोटी रुपयांचा स्थानिक अधिभार ठाणे जिल्हा परिषदेला नाकारलेला आहे. या रकमेतून गावपाड्यांमधील पाणीटंचाईची समस्या दूर करता येईल. यासाठी नवनिर्वाचित अध्यक्षांनी त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेशी संघर्ष करून ही ४०० कोटींची अधिभाराची रक्कम मिळवण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांवरील काही कोटींचा निधी २०१६ व २०१७ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात आलेला नाही. यामुळे तो शासनाकडे परत गेला. यंदा धोकादायक ८१ शाळा पाडण्यासाठी परवानगी मिळाली. शहापूरला एक व मुरबाडला तीन पाझर तलाव मंजूर झाले. ग्रामपंचायतींना मिळणाºया २० लाखांच्या जनसुविधेची कामे, आरोग्य केंद्रांच्या भव्य इमारती बांधल्या, मात्र त्या ठिकाणी डॉक्टर व कर्मचारी नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेली येथील ब्रिटिशकालीन कन्याशाळा व बी.जे. हायस्कूल ठाणे महापालिकेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली आहेत. ठाणे शहराचे ऐतिहासिक भूषण असलेल्या या कन्याशाळेत गोरगरिबांच्या मुली शिक्षण घेत आहेत. जुन्या बनावटीच्या इमारती ब्रिटिश राजवटीच्या साक्षी देत आहेत. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या घटलेल्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून ही शाळा बंद करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. करोडो रुपये खर्च करून बांधलेले भव्य इमारतीचे बी.जे. हायस्कूलदेखील महापालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर जोरदार हालचाली आहेत. या शैक्षणिक समस्यांवर नव्या अध्यक्षांना मिठाची गुळणी घेऊन बसता येणार नाही.
सुमारे १० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्यांचे जवळच्या अन्य शाळेत समायोजन केले. यामध्ये जिल्ह्यातील ३७ प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. यातील बहुतांशी शाळा आदिवासी, दुर्गम भागासह कातकरी वस्त्यांमधील आहेत.पेसा कायद्यांतर्गत या वस्त्यांचा समावेश असल्यामुळे या शाळा बंद किंवा त्यांच्या समायोजनास विरोध होण्याची अपेक्षा होती. पण, जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्याकडे डोळेझाक केली. अ‍ॅक्टिव्हिटी बेस लर्निंग (एबीएल) या योजनेच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने सुमारे साडेसहा कोटी रुपये निरर्थक खर्च केले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी केवळ कार्ड खरेदी केले. यातून विद्यार्थ्यांना थोडे शिकायला मिळाले नाही. ही अशी उधळमाधळ रोखण्याची जबाबदारी आता नव्या पदाधिकाºयांचीच आहे.
राज्य शासनाचा ‘प्रगत महाराष्ट्र’ हा राज्यस्तरीय उपक्रम लागू असतानाही नाहक हट्ट करून सेस फंडातील रकमेतून हा एबीएल घोटाळा करण्यात आलेला आहे. त्यातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यापाठोपाठ अलीकडेच डिजिटल साहित्यखरेदीचा घोटाळा उघडकीस आलेला आहे. मात्र, त्यावर कारवाईचे संकेत अजूनही मिळालेले नाही. डिजिटल साहित्य ‘मेड इन चायना’चे असल्याचा आरोप आहे. या साहित्यातील प्रोजेक्टरसह मोठा पडदा आदींची किंमत ६० ते ६५ हजार रुपये आहे. मात्र, त्याची खरेदी एक लाख ३८ हजार ५२० रुपये दराने केली. या खरेदीत दोन कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार सदस्यांनी करूनही त्यावर प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने काँग्रेसमुक्त भारत या कल्पनेकरिता विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपच्या नेत्यांना विरोधी पक्षाची अ‍ॅलर्जी असल्याबाबत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे नाक मुरडतात, तेव्हा ठाणे जिल्हा परिषदेत त्यांच्या पक्षानेही विरोधी पक्ष शिल्लक ठेवलेला नसल्याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. जि.प.च्या कामातील या त्रुटी, विरोधाभास, भ्रष्टाचार हे आटोक्यात आणणे ही नवनियुक्त अध्यक्ष दीपाली पाटील यांची व त्यांच्या पक्षाचीच जबाबदारी आहे.