मीरा रोड : मीरा-भाईंदरमध्ये गेल्या काही वर्षांत काही परप्रांतीय बिल्डरच नव्हे, तर स्थानिक भूमिपुत्र म्हणवणाऱ्या बिल्डरांनीही त्यांच्या गृहप्रकल्पात मराठी माणसांना घरे देणे बंद केले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक गृहनिर्माण संस्थांनीही मराठींसाठी दारे बंद केली आहेत. त्यातही विशेषतः मांसाहार करणाऱ्या मराठी माणसांना मनाई केली जाते.
मतांसाठी एकही राजकारणी वा पक्ष या मराठींवरील अन्यायाविरोधात ठोस भूमिका घेण्यास धजावत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाला कुणी घर देतं का सदनिका? अशी अवस्था स्थानिक मराठी रहिवाशांची झाली आहे.
नागरिकांमध्ये मराठी माणसाला डावलून राजकीय ‘व्होट बँक’ निर्माण करण्यात आली. शहरात शाकाहारी व मांसाहारी अशा भेदभावाच्या भिंती काही राजकारण्यांनी नागरिकांमध्ये उभ्या करत स्वतःचा राजकीय
फायदा साधण्यासाठी समाजात
तेढ निर्माण करण्याचा खटाटोप केला. नव्याने होणाऱ्या अनेक संकुलात व अनेक गृहनिर्माण संस्थेत मराठी माणसाला ‘नो एंट्री’ सांगितली जाते. उघडपणे समाज माध्यमांवरही जाहिराती केल्या जातात. वास्तविक हे सर्व कायद्याने गैर आहे.
भूमीपुत्र म्हणवणाऱ्या बिल्डरांनीही मराठी माणसाला गृहसंकुलात घर देण्यास नकार देण्याचे चालविले आहे.
एकूणच बिल्डर हे बक्कळ आर्थिक फायद्यासाठी मराठी माणसांना घरे नाकारतात. मराठी टक्का घसरलेला असून अन्य मतदारांची संख्या वाढल्याने राजकारणी व राजकीय पक्षही मराठी माणसांना घर नाकारणाऱ्या बिल्डर, एजंट व सोसायटी विरुद्ध ‘ब्र’ काढत नाही.
मराठींच्या नावाने गळे काढणारेही मराठी माणसांना घरे घेण्यासाठी प्राधान्य वा प्रोत्साहन देताना दिसत नाहीत. कारण शाकाहारी म्हणवणाऱ्या विशिष्ट वर्गामुळे घरांचा भावसुद्धा वाढला आहे.