भाडे ठरवण्याचे अधिकार पीडब्ल्यूडीला कोणी दिले?

आमची वास्तू पोलीस आणि महसूल विभागाला भाडेतत्वावर दिली असताना त्याचे भाडे ठरवण्याचे अधिकार महापालिकेचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क कल्याण : आमची वास्तू पोलीस आणि महसूल विभागाला भाडेतत्वावर दिली असताना त्याचे भाडे ठरवण्याचे अधिकार महापालिकेचे असताना ते पीडब्ल्यूडीला कोणी दिले? असा सवाल शुक्रवारच्या केडीएमसीच्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला केला. तसेच जागा मागील तीन वर्षे भाडेतत्वावर देऊनही त्याचा कोणताही मोबदला न मिळाल्याने महापालिकेला उत्पन्न न मिळण्यासाठी काम करता का?, असा संतप्त सवाल महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी करनिर्धारक व संकलक अनिल लाड यांना केला.पश्चिमेतील पोलीस आयुक्तालयासाठी आरक्षित असलेला भूखंड पोलीस आयुक्त, ठाणे यांच्याकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव महासभेत प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवला होता. चर्चेच्यावेळी गंधारे प्रभागाच्या नगरसेविका शालिनी वायले यांनी या प्रस्तावाला हरकत घेतली. मोहन प्राइड संकुलाच्या ठिकाणची महापालिकेची जागा महसूल आणि पोलीस विभागासाठी भाडेतत्वावर दिली आहे. परंतू त्यांच्याकडून महापालिकेने अद्यापपर्यंत भाडे वसूल केले नसल्याकडे वायले यांनी लक्ष वेधले. यावर भाडे ठरवण्याचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) असल्याचे स्पष्टीकरण लाड यांनी दिले. मालमत्ता आमची असून त्यांना भाडे ठरविण्याचा अधिकार कोणी दिला?, असा सवाल विरोधीपक्षनेते मंदार हळबे यांनी केला.सर्वसामान्यांकडून कर गोळा करता मग पोलीस आणि महसूल विभागावर मेहरबानी का? प्रशासनाने फसवेगिरी बंद करावी, असेही या वेळी सुनावण्यात आले. पोलिसांना जागा देण्यास विरोध नाही, परंतु महापालिकेला उत्पन्न मिळवण्याकडे जे दुर्लक्ष झाले आहे, ती बाब चुकीची आहे, असे मत सर्वच नगरसेवकांनी नोंदविले. दरम्यान, संबंधित जागा भाड्याने देताना त्याचा करारनामा झाला नसल्याचे या वेळी समोर आले. जोपर्यंत मोहन प्राइडची जागा रिकामी होत नाही, तोपर्यंत पोलिस आयुक्तालयाचा भुखंड हस्तांतरित करू नका, अशी मागणीही वायले यांनी केली. मात्र, या भूखंडावर ९ आरक्षणे आहेत. त्याची सर्व माहिती एकत्रितपणे द्या आणि पुढील महासभेत याचा परिपूर्ण गोषवारा आणा, असे आदेश महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी देत संबंधित भूखंड हस्तांतरणाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवला.हस्तांतरण करण्यास मान्यता देणे, असा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली. परंतु, ती मान्य करण्यात आली नाही. अन्य आरक्षणांच्या माहितीसह परिपूर्ण गोषवारा सादर करा, असे आदेश महापौरांनी दिले. चर्चेदरम्यान आयुक्तांना भुखंड हस्तांतरण करण्याचे अधिकार आहेत. केवळ सभागृहाला माहिती दिली आहे, असे स्पष्टीकरण नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रकाश रविराव यांनी दिल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने प्रस्ताव का आणला?, असा सवाल शिवसेनेच्या नगरसेविका वैजयंती गुजर-घोलप यांनी केला.