उल्हासनगर महापालिका शाळा क्रं-१८ व २४ च्या इमारतीची पुनर्बांधणी कधी? 

Ulhasnagar : शाळा सुरू झाल्यास मुले कुठे बसणार? असा प्रश्न उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी करून, आयुक्तांनी त्वरित निर्णय घेण्याचे सुचविले आहे. 

-   सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : महापालिकेच्या रटाळ कारभाराचा फटका शिक्षण विभागाला बसला असून गेल्या ४ वर्षांपासून शाळा क्रं-१८ व २४ च्या इमारत पुनर्बांधणीला मुहूर्त लागला नाही. शाळा सुरू झाल्यास मुले कुठे बसणार? असा प्रश्न उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी करून, आयुक्तांनी त्वरित निर्णय घेण्याचे सुचविले आहे. 

उल्हासनगर महापालिकेने जुन्या व धोकादायक झालेल्या शाळा इमारतीची पुनर्बांधणी हाती घेतली. यातून खेमानी परिसरातील शाळा क्रं-१८ व २४ या मराठी व हिंदी शाळेच्या पुनर्बांधणीला हिरवा कंदील मिळाल्यावर, शिक्षण मंडळाने सुरवातीला शेजारील एका खाजगी शाळेत दोन्ही शाळा हलविल्या. मात्र काही राजकीय पक्ष व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शाळा पुनर्बांधणीबाबत प्रश्नचिन्हे उभे केल्याने, इमारत पुनर्बांधणी गेल्या ३ वर्षा पासून रखडली आहे. तसेच महापालिकेच्या मराठी व हिंदी शाळेच्या मुलांना खाजगी शाळेकडे पुरेशी जागा नसल्याचे उघड झाल्यावर, सर्वस्तरातून टीकेची झोळ उठली. 

अखेर परिसरातील महापालिका शाळा क्रं-३ मध्ये हिंदी शाळेतील मुलांना हलविले. तर मराठी शाळेतील मुले एका खाजगी शाळेत धडे हिरवू लागले होते. दरम्यान, कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असल्याने, मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देत असल्याचे बोलले जात आहे. कोरोना महामारीनंतर शाळा सुरू झाल्यास, महापालिका शाळा क्रं-१८ व २४ मधील हजारो मुलांना बसवायचे कुठे?. असा प्रश्न मुलांसह पालकांना पडला आहे.

महापालिकेच्या रटाळ कारभारामुळे हजारो मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले असून शाळा इमारत बांधणीसाठी उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी कंबर कसली आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वी इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्याची मागणी भालेराव यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांना केली. 

इमारत बांधकाम ठेकेदारांनी सुरवातीला खाजगी शाळा प्रशासनाला महापालिका शाळेला जागा दिल्या बाबत भाडे देत होती. आता त्यांनी भाडे देणे बंद केले. महापालिका आयुक्त दोन्ही शाळेच्या इमारती बाबत का निर्णय घेत नाही. असेही विचारले जात आहे. 

हजारो मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात महापालिका आयुक्त यांनी हजारो मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करून, शाळा इमारत पुनर्बांधणीला मंजुरी देण्याची मागणी होत आहे. असे न झाल्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्यावर प्रश्नचिन्हे उभे राहणार आहे. शिक्षण विभागाचे उपायुक्त विकास चव्हाण, शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी बी एस मोहिते, शिक्षण मंडळाच्या अधिकारी नीलम कदम आदीनाही शाळा पुनर्बांधणी त्वरित होण्याची शक्यता वर्तविली.