कल्याण : केडीएमसीच्या हद्दीतील आशेळे प्रभागाच्या नगरसेविका सोनी अहिरे या आज पार पडलेल्या महासभेत रडल्या. प्रभागातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. चार वर्षे उलटून गेली तरी त्यांच्या प्रभागातील जलवाहिनी टाकण्याची एक फाइल मंजूर होत नाही. पाण्याच्या प्रश्नावर त्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. त्यांची भावना जनहिताची असल्याने अन्य सदस्यांनीही प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
सोनी अहिरे या बसपातर्फे निवडून आल्या होत्या. महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता असल्याने बसपाच्या एकमेव नगरसेविका असलेल्या अहिरे यांनी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला पाठिंबा दिला आहे. एका अर्थाने अहिरे या सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेविका आहे. आशेळे प्रभागात चार दिवसांआड पाणी येते. नागरिकांना पाणी साठवून त्याचा वापर करावा लागतो. महिलांची जास्त परवड होते.सोनी यांनी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुचविले ते २५ लाख रुपये किमतीचे आहे. पाणीसमस्या सोडवली जात नसल्याने प्रभागातील नागरिकांच्या रोषाला सोनी यांना सामोरे जावे लागत आहे. पाठपुरावा करून व विनवण्या करून हताश झालेल्या सोनी यांनी त्यांच्या प्रभागातील पाण्याची समस्या मांडताना रडू कोसळले. महापौर विनीता राणे यांनीही पाणीप्रश्नावर गोलमटोल उत्तर दिल्याचा आरोप अहिरे यांनी केला.
त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पाहून अन्य सदस्यांनीही त्यांच्याप्रमाणेच आमच्या प्रभागातील विकासकामांच्या फाइल्स मंजूर केल्या जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेना सदस्य रमेश म्हात्रे यांनी महापालिकेचे दोन हजार कोटींचे बजेट असताना त्यात २५ लाखांची फाइल मंजूर होण्यास चार वर्षे लागतात, ही केविलवाणी बाब आहे. मनसे गटनेते मंदार हळबे यांनी सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देणाºया नगरसेविकेवर रडण्याची वेळ येते. यात त्यांचे अपयश आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव पाठक म्हणाले की, अहिरे यांच्या प्रभागातील पाण्याची जलवाहिनी टाकण्यासाठी २५ लाख रुपये किमतीचे काम प्रस्तावित आहे. त्यासाठी चार वर्षांत चार वेळा निविदा मागविल्या आहेत. त्याला योग्य प्रतिसादच मिळाला नसल्याने पाचव्या वेळेस मागविलेल्या निविदेस प्रतिसाद मिळाला आहे.
फौजदारीच्या गुन्ह्याचे प्रस्तावबड्या बिल्डरांविरोधात कारवाई केली जात नाही, असा आक्षेप घेतल्यानंतर करविभागाचे प्रमुख विवेक कुलकर्णी म्हणाले की, बड्या लोकांविरोधात कारवाई सुरू आहे. त्यापैकी काही बिल्डरांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच ज्यांनी न वटणारे धनादेश दिले आहे, अशा ७० जणांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे प्रस्ताव तयार केले आहेत.