कल्याण : पश्चिमेतील बेतूरकरपाडा प्रभागाच्या भाजपाच्या नगरसेविका वैशाली पाटील यांच्या प्रभागातील एका विकासकामाची फाइल मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवली जाणार आहे. विकासकाम मार्गी लागावे, यासाठी पाटील तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत. ती फाइल महापालिकेच्या अनेक टेबलांवर फिरते. मात्र, कामास मंजुरी मिळत नसल्याने त्यांनी गुरुवारी थेट आयुक्तांचे दालन गाठले. यावेळी पाटील यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. त्यास पाटील यांनीही दुजोरा दिला आहे.
पाटील यांच्या प्रभागात एक कोटी ३० लाख रुपये खर्चाचे काम प्रस्तावित आहे. त्याकरिता, ५० लाखांच्या खर्चाची पहिल्या टप्प्यातील फाइल तयार करण्यात आली. उर्वरित निधीची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करण्यास पाटील यांनी अनुमती दर्शवली आहे. त्यानुसार, त्यांच्या कामाची फाइल तयार असून ती अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवली जाणार आहे. मात्र, फाइलवर प्रशासनाने काही शेरा मारला असल्याने ती थांबवली आहे. या प्रकाराचा जाब विचारण्यासाठी पाटील यांनी थेट आयुक्तांचे दालन गाठले. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही काम थांबवण्याचा शेरा मारण्याचे कारण काय, असा सवाल करताना पाटील यांच्या डोळ्यांत पाणी आले.एका नगरसेविकेला कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागत असल्याने त्या दु:खी झाल्या आहेत. पाटील यांनी महिला बालकल्याण समितीचे सभापतीपद भूषवले आहे. प्रशासनाकडून त्यांना अशी वागणूक दिली जात असेल, तर अन्य सदस्य आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे काय, असा सवाल केला जात आहे.
यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांच्या कारकिर्दीत विकासकामे होत नसल्याने शिवसेनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या दालनातील टेबलाला त्यांची खुर्ची उचलून आपटली होती. कामे केली जात नसल्याने शिवसेनेने त्यावेळी नाराजी व्यक्त केली होती. या आंदोलनात भाजपाचे सदस्य सहभागी झाले नव्हते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने त्यावेळी विकासकामांच्या खर्चाला कात्री लावून आर्थिक स्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यात आला होता. वेलरासू यांच्यानंतर आयुक्त बोडके यांनी पदभार स्वीकारला. त्यालाही आता १० महिने झाले आहेत. अजूनही प्रत्यक्षात नगरसेवकांची कामे होत नसल्याने आर्थिक स्थिती ‘जैसे थे’ आहे असेच म्हणावे लागेल.प्रशासनावर वचक ठेवण्यात सत्ताधारी अपयशीकेडीएमसीतील सत्ताधारी भाजपा व शिवसेनेच्या सदस्यांची कामे होत नसल्याची बाब यापूर्वीही उघड झाली होती. आताही पाटील यांच्या या घटनेवरून हीच बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे पक्षाच्या श्रेष्ठींनी यात लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. सत्ताधारी पक्षाचा प्रशासनावर वचक नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.