कल्याण : केडीएमसी हद्दीत १९८७ ते २००७ दरम्यान झालेल्या बेकायदा बांधकामप्रकरणी अग्यार समितीने तत्कालीन आयुक्त, जिल्हाधिकारी, वनअधिकारी, प्रभाग अधिकारी, वास्तूविशारद आणि बिल्डरांना जबाबदार धरत त्यांच्याविरोधात कारवाईची शिफारस केली आहे. या शिफारशींच्या अंमलबजावणी करून संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करा, अशी मागणी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करणार असल्याचे भाजपा आमदार नरेंद्र पवार यांनी सांगितले.कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या अग्यार समितीचे भय महापालिका अधिकाऱ्यांना राहिलेले नाही. बेकायदा बांधकामप्रकरणी आठ लाख रुपयांची लाच घेताना अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना झालेली अटक, हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. बेकायदा बांधकामे ही येथील अधिकाºयांसाठी भ्रष्टाचारीची कुरणे आहे. भ्रष्ट अधिकाºयांना जरब बसावी, यासाठी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, या करता सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले.महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे म्हणाले की, अग्यार समितीने संबंधितांच्या विरोधात कारवाईची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. हा अहवाल न्यायालयात सादर झालेला आहे. न्यायालय या विषयी काय निर्णय देते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. समितीने अभ्यासाअंती अहवाल सादर केला. तो बाहेर येण्यास बराच कालावधी लागला. मात्र, दरम्यानच्या काळात बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई न करणाºया प्रभाग अधिकाºयांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा, असा आदेश सरकारने काढला. त्याची अंमलबजावणी झालेलीच नाही. सरकार केवळ जीआर काढते, कायदे करते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे हे सरकार केवळ बोलघेवडे आहे. अंमलबजावणी होणार नसेल तर कायदे करून उपयोग काय. त्यामुळे जबाबदार असलेल्यांना एक प्रकारे अभय मिळत आहे.कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांबाबत अग्यार समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करावी. भाजपा सरकार स्वत: पारदर्शक असल्याचे सांगते. जबाबदार असलेल्यांवर सरकारने कारवाई न केल्यास त्यांच्याकडून त्यांची पाठराखण झाल्यासारखे होईल. मात्र, अहवालात त्यांना काहीच दिसले नाही, तर ते अधिकच पारदर्शक असल्याचे उघड होईल, अशी खोचक टीका मंदार हळबे यांनी केली आहे.
विधिमंडळात उठविणार आवाज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 30, 2018 01:28 IST