ठाणे : मुस्लिम पर्सनल लाॅ अर्थात शरीयत कायद्यानुसार होणारे निकाह रद्दबातल करून ते विशेष मॅरेज एक्टमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाकडून घेतला जात आहे. त्याची सुरूवात आसाममधून करण्यात आली आहे. त्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्त्या मर्जिया शानू पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली आज ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर जोरदार निदर्शने करून या विवाह कायद्यातून मुस्लिम महिलांना वगळण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत देशभर शरियत कायद्यानुसार मुस्लीम धर्मियांचे विवाह अर्थात निकाह पार पाडले जात होते. विवाह न टिकल्यास घटस्फोटही तलाक पद्धतीने केले जात होते. हे तलाक करताना समाजातील मान्यवर व्यक्तींच्या उपस्थितीत तलाक झालेल्या महिलेला मेहेर म्हणजेच नुकसानभरपाई देण्यात येते. त्यातून त्या महिलेला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होते. मात्र, विशेष विवाह कायद्यातून मुस्लीम महिलांवरील अन्याय वाढणार असल्याचा आरोप करीत पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो महिलांनी येथील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात निदर्शने केली.या प्रसंगी मर्जिया पठाण यांनी सांगितले की,
मुस्लीम विवाहाचा समावेश विशेष विवाह कायद्यात करून महिलांवर अन्याय केला आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी हा प्रकार केला असल्याचे सांगितले जात असले तरी ही मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. बालविवाहाची मर्यादा या देशात आतापर्यंत तीनवेळा वाढविण्यात आली आहे, बालविवाह रोखण्यासाठी अनेक कायदे असताना विशेष विवाह कायदा राबवून शरीयतवर गदा आणण्याची गरजच काय? या नवीन कायद्याने मुस्लीम महिलांना मिळणारा मेहर तर बंद होणारच आहे. शिवाय निकाह करणारे काझीदेखील बेरोजगार होणार आहेत. या कायद्यातील पळवाटा शोधून मुस्लीम महिलांचे आर्थिक शोषण होणार असल्याने विशेष विवाह कायद्यातून मुस्लीमांना वगळावे; अन्यथा, आम्ही तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यां महिलांनी केला आहे.