सुरेश लोखंडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील ११० आदिवासी, गावपाडे बारमाही रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील माता, बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी गरोदर महिला, माता, अर्भके यांना उपचारांसाठी घरापासून रुग्णालयापर्यंत आणि रुग्णालयातून घरी जाण्यासाठी रुग्णवाहिका देण्याचे आदेश राज्य शासनाने बुधवारी काढले. गावात जायला रस्ता नसताना रुग्णवाहिका घरापर्यंत कशा जाणार, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. उत्तम रुग्णवाहिका, त्यासाठी डिझेल, चालक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक गावात रस्ते उपलब्ध नसताना या आदेशांची अंमलबजावणी करायची कशी, असा सवाल आरोग्य विभागातील अधिकारी करीत आहेत.शासनाच्या आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालकांनी वरील आदेश जारी केले. शासनाचे हे आदेश म्हणजे गरोदर महिला व लहानग्यांना जन्म दिलेल्या मातांची क्रूर थट्टा असल्याचे बोलले जात आहे.
१६ गावांना रस्ते नाहीत
ठाणे जिल्ह्यातील ८०७ महसूल गावांपैकी ७९१ गावे बारमाही रस्त्याने जोडल्याची प्रशासनाकडे नोंद आहे. मात्र या महसुली गावांपैकी १६ गावांना रस्तेच नाहीत. काही घटनांमध्ये मातेसह बालकाचा मृत्यू झाल्याच्या घटना भिवंडीसह शहापूरच्या दुर्गम भागात घडल्या आहेत. अनेकदा या दुर्गम भागातील गरोदर महिलांना तालुक्याच्या ठिकाणीही धड उपचार मिळत नाहीत. मग त्यांना तसेच कळवा अथवा ठाणे सिव्हिल रुग्णालयाकडे पाठविले जाते.
जिल्ह्यातील जी गावे, पाडे रस्त्यांनी जोडली गेलेली नाहीत, त्या गावांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना ठाणे जिल्हा परिषद, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि बांधकाम विभागाला दिलेल्या आहेत. त्यांचा अहवाल प्रात होताच राज्य शासनाने तरतूद केलेल्या निधीतून ही गाव-पाडे रस्त्यांनी जोडली जातील.- अशोक शिनगारे, जिल्हाधिकारी, ठाणे
ठाणे जिल्ह्यात १,७०४ आदिवासी पाडे आहेत. यापैकी ७५ गावपाड्यांना बारमाही रस्ते नाहीत. आदिवासी विकास विभागाच्या याेजनेतून या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यास प्रस्तावित आहे. उर्वरित अनेक लहान पाडे वन विभागाच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे वसली आहेत; पण वन खात्याने त्यांना निवासी वस्तीचा दर्जा दिलेला नाही. हा दर्जा मिळवण्यासाठी वनखात्याकडे वर्षानुवर्षांपासून प्रस्ताव पडून आहेत. काही पाडे खासगी मालकीच्या जमिनीवर आहेत. तेथे जमीन मालकांकडून हरकत घेतली जाते. त्यामुळे वन विभाग व खासगी मालकांच्या विरोधामुळे या पाड्यांना वसाहतीचा दर्जा मिळत नाही व रस्त्यासारख्या सुविधाही पुरवता येत नाहीत. अधिकृत म्हणून नोंद घेता येत नसलेले अनेक आदिवासी पाडे ठाणे जिल्ह्यात आहेत.- बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे