ठाणे - शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला व सामाजिक न्यायासाठी होणारी आंदोलने केंद्र शासनाकडून दडपली जात आहे, असे आरोप करीत देशाचे संवैधानिक सार्वभोमत्व, जनतेचे लोकशाही अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी खुद्द केंद्र सरकार करीत आहे आदी स्वरुपांचे आरोप करुन देशाचे लोकतंत्र वाचवण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, यांनी पुढे येण्याची अपेक्षा येथील जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय व जन आंदोलनांची संघर्ष समितीमधील विविध संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रपतींकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यांचे हे निवेदन या संघटनांच्या शिष्टमंडळाने ठाणे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील,यांच्याकडे शुक्रवारी सुपुर्द केले.
राज्यपालांकडे शनिवारी राज्यभरातील संघटनांच्या माध्यमातून लोकतंत्र वाचवण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार. त्यास अनुसरून आज येथील संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राष्ट्रपतींना साकडे घालणारे निवेदन दिले. देश पातळीवर शेतकरी आंदोलन सतत सात महिने सुरू असतानाही केंद्र सरकारने देशातील अन्न दातांच्या प्रश्नावर चर्चा न करता एकतर्फी हुकूमशाही पध्दतीने शेती विषयक तीन कायदे लादल्याच्या आरोपसह कामगार कायदे नेस्तनाबूत करीत चार कोड बनवून मालक धार्जीणो धोरण लादले, नवीन शैक्षणिक धोरण लादून सामान्य माणसाला शिक्षणापासून दूर लोटण्याचे षडयंत्र रचले आदी स्वरूपाचे आरोप या निवेदनात या संघटनांनी केले आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारची लोकशाही प्रक्रिया न राबवता शेतकरी, कामगार आणि सामान्य माणसाला विकासाच्या परिघाबाहेर ढकलण्याचा मनमानी, भांडवलदारांच्या हितासाठी सत्तेचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप या संघाने राष्ट्रपतींना दिलल्या निवेदनात केला आहे. देशात अप्रत्यक्षपणो आपात्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोपही त्यांनी निवेदनात नमुद केला आहे. सरकार विरोधात कोणी ही भूमिका घेतली तर त्याविरोधात सूडबुद्धीने, शासकीय यंत्रणोचा दुरूपयोग मनमानी केली जात असल्याची भावना त्यांनी निवेदनात कथन केली आहे.
राष्ट्रपती या नात्याने लोकतंत्र वाचवण्यासाठी राष्ट्रपतींनी पुढे येऊन आपली संवैधानिक जबाबदारी पार पाडावी,अशी मागणी या जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय व जन आंदोलनांची संघर्ष समितीमधील संघटनांनी निवेदनाव्दारे राष्ट्रपतींकडे केली आहे. यासाठी या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने ठाण्याचे निवासी जिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांची भेट घेऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, यांच्या नावे निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे समन्वयक जगदीश खैरालिया,शासकीय कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे, बाल्मिकी विकास नरेश भगवाने,भारतीय महिला फेडरेशनच्या निर्मला पवार, समता विचार प्रसारकचे अजय भोसले आदींचा समावेश होता.