मीरा राेड : ७९ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या आठ यूटीडब्ल्यूटी रस्त्यांच्या कामांची राज्य शासनाने चौकशी लावली असताना मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्तांनीदेखील आयआयटीच्या पथकाला पाचारण करून यूटीडब्ल्यूटी आणि सिमेंट रस्त्यांच्या कामांची तपासणी करून घेतली.
मीरा-भाईंदर महापालिकेने अल्ट्रा व्हाइट थिन टॉपिंग अर्थात यूटीडब्ल्यूटी पद्धतीच्या नावाखाली आठ रस्त्यांसाठी अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल १६ कोटी ९५ लाख ६० हजार रुपये इतक्या जास्त दराने दिलेले ७९ कोटी ७८ लाख रुपयांचे ठेके आणि रस्त्यांच्या कामांचा निकृष्ट दर्जा याचे राज्य शासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कोकण विभागीय आयुक्तांना या प्रकरणी चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. सदर रस्त्यांसह सिमेंटचे रस्ते निकृष्ट दर्जाचे असून त्याला तडे जाणे, सिमेंट उडणे, रस्ते समतल नसणे, योग्य साहित्य न वापरणे आदींसह ठेके अवास्तव दराने दिल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपसह पालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठत आहे.
पालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांनी या रस्त्यांबद्दलच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन आयआयटीच्या तांत्रिक शाखेकडून तपासणी करून घेण्याचे आदेश पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते. त्या अनुषंगाने बांधकाम विभागाने बुधवारी आयआयटीच्या तांत्रिक शाखेच्या पथकास यूटीडब्ल्यूटी आणि सिमेंट रस्त्यांची कामे दाखवली. अहवालानंतर आवश्यक ती कामे पूर्ण करून रस्ते खुले केले जातील, असे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी म्हटले आहे.
सिमेंट रस्त्यांमध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रार करणारे इरबा कोनापुरे यांनी मात्र ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्या बांधकाम विभागानेच आयआयटीच्या पथकास रस्त्यांची कामे दाखवणे आश्चर्यकारक आहे, असे म्हटले आहे. कारण, नेमकी कोणती कामे व कोणता भाग दाखवला? इतक्या कमी वेळेत काय तपासणी केली वा कोणते नमुने घेतले गेले, असे सवाल शहरातील नागरिकांनी विचारला आहे.