भिवंडी : शहर आणि ग्रामिण भागात मोठ्या संख्येने अनाधिकृत बांधकामे सुरू असुन ठिकठिकाणी बेकायदा निवासी वापराच्या इमारती बरोबर गोदामे, दुकाने, यंत्रमाग कारखाने अशी विविध बांधकामे सुरू असुन त्यामधून ग्राहकांची मोठ्या संख्येने फसवणूक होत असल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहे.त्यास पायबंद घालण्याच्या हेतूने तहसिलदार शशीकांत गायकवाड यांनी स्थानिक सह दुय्यम अधिका-यांना आदेश बजावीत खरेदी अथवा विक्रीचा देकार नोंदणी करू नये,असा आदेश दिला आहे.
शहर आणि ग्रामिण भागातील अनेक बांधकाम व्यावसायीक इमारती बांधताना स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडून ( महारेरा ) आवश्यक परवानगी अथवा परवानगी क्र मांक घेतल्याचे दिसून येत नाही.असे असताना शहरात तहसिल कार्यालय,अशोकनगर व अंजूरफाटा या ठिकाणी असलेल्या तीन दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयांतून सर्रासपणे विविध स्थावर मिळकतींची रजीस्ट्रेशन केली जात होती.शहरातील काही विकासकांनी प्रत्यक्ष इमारत न बांधता कागदांवर इमारती बांधून रजीस्ट्रेशन करून ते विकासक लोकांचे पैसे घेऊन पळून गेले आहेत.तर काहींनी सरकारी जागेवर बांधकामे करून ती लोकांना विकल्याच्या घटना घडल्या आहेत.अशा फसवणूकी प्रकरणी भिवंडी दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांत केसेस सुरू आहेत.
तर ग्रामिण भागात सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी,लेआउट परवानगी,मंजूर नकाशे न करता अनाधिकृत बांधकामे मोठया प्रमाणात उभारली जात आहेत.अशा बांधकामांना पायबंद घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर व प्रांत अधिकारी संतोष थिटे यांच्या सुचनेवरून तहसिलदार शशीकांत गायकवाड यांनी देकार नोंदणी न करण्याचे आदेश या सह दुय्यम निबंधकांना दिले आहेत.या आदेशाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा देखील आदेशात देण्यात आल्याने नियमीत रजीस्ट्रेशन करणाºया दलालांमध्ये व विकासकांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.्न