उल्हासनगर पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा आयोग?

१७ कोटींचा बोजा : सर्वपक्षीय बैठक, प्रस्ताव सरकारकडे पाठवणार

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने आयुक्तांकडे लाऊन धरली होती. मात्र तत्कालिन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी पालिका आर्थिक संकटात सापडल्याचे सांगून सातवा वेतन आयोगाची पालिका संघटनेची मागणी फेटाळली होती. कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्या संदर्भात शनिवारी स्थायी समिती सभापती सभागृहात विशेष बैठक बोलावली होती. बैठकीला आमदार ज्योती कलानी, महापौर पंचम कलानी, आयुक्त सुधाकर देशमुख, उपायुक्त संतोष देहरकर, विरोधी पक्षनेते धनजंय बोडारे, स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया, विविध पक्षाचे गटनेते,कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चरणसिंग टाक, राधाकृष्ण साठे, दिलीप थोरात आदी उपस्थित होते.महापालिका कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर, आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेवर वर्षाला १८ कोटींचा बोजा पडणार असल्याची माहिती आयुक्त देशमुख यांनी दिली. महासभेत वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोगानुसार मागच्या देणीसह वेतन द्यावे लागणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब करावा लागणार असून उत्पन्न वाढविण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले.कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीचा विषय निकाली काढासातव्या वेतन आयोगाबाबत आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याबाबत कर्मचारी संघटनेने आयुक्तांसह सर्वांचे आभार मानले. त्याचबरोबर कर्मचाºयांच्या विविध समस्या सोडविण्याची विनंती करण्यात आली. तसेच पदोन्नतीबाबत असलेला घोळ दूर करण्याची मागणी करून वादग्रस्त प्रकरणी चौकशी करण्याची आशा कामगार नेते चरणसिंग टाक यांनी व्यक्त केली.महापालिका कर्मचाºयांना सातवा वेतनआयोग लागू करण्यासाठी शनिवारी स्थायी समिती सभागृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. महासभेत वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नवनियुक्ती आयुक्तांनी कामगारांबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे कामगार संघटनेने स्वागत केले आहे.