उल्हासनगर : लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून थकीत मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करातून महापालिकेला १२ कोटी ३२ लाखाची वसुली झाली. थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी करा वरील विलंब शुल्क महापालिकेने माफ केले आहे.
उल्हासनगरात एकून १ लाख ८५ हजार मालमत्ता असून या मालमत्ताधारकाकडे ७०० कोटीची थकबाकी असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. थकीत मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुलीसाठी आयुक्त अजीज शेख विविध उपक्रम राबवित आहेत. लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून मालमत्ताधारकांनी एकाच वेळी मालमत्ता व पाणीपट्टी कर अदा केल्यास, थकीत मालमत्ता व पाणीपट्टी करावरील विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
महापालिकेने आयोजित केलेल्या लोकन्यायालायत नागरिकांनी थकीत मालमत्ता व पाणीपट्टी कर भरल्याने, त्यावरील विलंब शुल्क महापालिकेने माफ केला. लोक न्यायलयात मालमत्ता करातून ११ कोटी ५० लाख तर वाणिज्य पाणीपट्टी करातून ८२ लाख ७४ हजार रुपयांची वसुली एका दिवसात झाली आहे. लोक न्यायालय प्रमाणे दिवाळीपूर्वी मालमत्ता व पाणीपट्टी करा बाबत अभय योजना राबविल्यास १०० कोटींची वसुली होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
चोपडा कोर्ट येथील लोक न्यायालयात दोन हजार नागरिकांनी मालमत्ता आणि पाणीपट्टी कराचा भरणा केला असून महापालिकेने मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करात विलंब शास्ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी ७०० कोटीच्या घरात असून यामध्ये दुबारा-तिबारा मालमत्ता कर देणे, जागा किंवा घर अस्तित्वात नसतांना कोणतीही शहानिशा न करता, नवर्षानुवर्षं बिल देणे, त्यामुळे थकबाकी रक्कम फुगली आहे प्रत्यक्षात ३०० ते ३५० कोटीच मालमत्ता कर थकबाकी असल्याचे बोलले जाते. त्याला अधिकारी अप्रत्यक्ष कबुली देत आहेत.
कोलब्रो एजेंसीचे चालले काय? महापालिकेने शहरातील मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व मालमत्ता कर बिले वितरित करण्यासाठी कोलब्रो नावाच्या कंपनीला ठेका दिला. ठेक्यामुळे ७५ कोटीची मालमत्ता कर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली. प्रत्येक्षात कंपनीवरच आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत.