उल्हासनगर: शासनाच्या मूलभूत सुखसुविधाच्या ४२.५० कोटीच्या निधीतून १६१ विकास कामे ३ विभागून दिल्याने, यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप रिपाइंचे शहरजिल्हाध्यक्ष व माजी उपमहापौर भगवान भालेराव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मंगळवारी केला. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उल्हासनगरात हजारो कोटीचे विकास कामे सुरू असून यामध्ये १०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, आमदार कुमार आयलानी यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकार परिषद घेऊन खळबळ उडून दिली होती. तसेच ४२.५० कोटीच्या शासनाच्या मूलभूत सुखसुविधा मधील १६१ विकास कामाबाबत प्रश्नचिन्हे उभे केले. याबाबत महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांना भाजपच्या तब्बल २२ नगरसेवक व आमदार आयलानी यांनी कारवाईची लेखी मागणी केली होती. मात्र याबाबत कारवाई झाली नसल्याने, यामध्ये रिपाईने उडी घेतली. ४२.५० कोटीचे विकास कामे ३ ठेकेदाराला दिले असून यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून शुक्रवारी सुनवाई असल्याचे भालेराव म्हणाले.
शासनाच्या मूलभूत सुखसुविधेच्या ४२.५० कोटीच्या निधीतून एकून १६१ विविध विकास कामे निविदेद्वारे ३ ठेकेदाराना विभागून देण्यात आली. तशीच असे अनेक कोटीचे विकास कामे दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. महापालिकेत प्रशासक व आयुक्त म्हणून आयुक्त अजीज शेख हे यावर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हणाले. ४२६ कोटींची भुयारी गटार योजना, १२३ कोटींची पाणी पुरवठा योजना, १५० कोटीचे मुख्य ७ रस्त्याचे काम असे हजारो कोटीचे कामे सुरू आहेत. यामध्येही अनियमितता असल्याचा आरोपही भालेराव यांनी करून याबाबतही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
भालेराव यांचा रोख आयुक्तांकडे? शासनाच्या मूलभूत सुखसुविधेची ४२.५० कोटीचे कामे वादात सापडल्याने, आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले. रिपाइंचे भालेराव यांनीही याप्रकाराला आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप केला. त्यांचा रोख आयुक्त शेख यांच्या कारभारावर होता.
पत्रकार परिषदेला भाजप पदाधिकारीमहापालिकेतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आम्ही रिपाईच्या पत्रकार परिषदेला आल्याची माहिती भाजपचे पदाधिकारी कपिल अडसूळ यांच्यासह अन्य पदाधिकार्यांनी दिली. तसेच वरिष्ठ नेत्याकडे हा विषय नेल्याचे अडसूळ म्हणाले.
४२ कोटीचे कामे नियमानुसार महापालिका बांधकाम विभागाकडून शासन मूलभूत सुखसुविधेच्या निधीतील ४२ कोटीचे विकासकामे नियमानुसार दिली. अशी माहिती आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली.