उल्हासनगर - महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कामगारांनी प्रवेशद्वारासमोर कामबंद आंदोलन करीत ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी मुख्य लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांनी प्रक्रिया सुरू असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनेनी घेतल्याची माहिती दिलीप थोरात यांनी दिली.
उल्हासनगर महापालिकेत तीन हजाराहून अधिक कर्मचारी आहेत. राज्य शासनाने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे, महापालिकेनेही लागू करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेचे नेते दिलीप थोरात यांनी महापालिका आयुक्तांना केली. मात्र मार्च महिना सुरू झाल्यानंतरची काहीच हालचाली नसल्याने, शुक्रवारी थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू करून पालिका प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पालिका कामकाज ठप्प पडले असताना, दुसरीकडे आयुक्त अच्युत हांगे, उपायुक्त संतोष देहरकर यांच्यासह वर्ग-१ चे इतर अधिकारी गैरहजर होते. दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मुख्यलेखा अधिकारी विकास चव्हाण पालिकेत आले असता, कर्मचाऱ्यांनी त्यांना घेरून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यांनी वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितल्यावर, कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही.
महापालिका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आली असताना, मार्च महिन्यात स्थायी समित्यांच्या चार सभा होऊन कोट्यवधी रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. मग कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू का नाही? असा रोखठोक प्रश्न कामगार नेते दिलीप थोरात यांनी केला. पालिका आयुक्तांनी सातवा वेतन आयोगा बाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास, कामबंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे संकेत थोरात यांनी दिले. सफाई कामगारानी दुपारपर्यंत काम केल्यानंतर, तेही ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. कामबंद आंदोलनामुळे पालिकेत विविध कामासाठी आलेल्या नागरिकांची गैरसोय झाली. तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील बहुतांश नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनामुळे महापालिकेत येण्याचे टाळले.
15 कोटींचा बोजा पडणार
महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास, पालिकेवर दरमहा दीड तर वर्षाला 15 कोटींचा बोजा पडणार असल्याची माहिती उपायुक्त संतोष देहरकर यांनी दिली. आयुक्त अच्युत हांगे यांच्या आदेशानुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे देहरकर यांनी सांगितले.