सदानंद नाईक, उल्हासनगर: महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना शासनाने घोषित किमान वेतन अदा होत नसल्याच्या निषेधार्थ कायद्याने वागा संघटनेचे राज असरोंडकर यांनी १४ मार्च पासून सुरू केलेले उपोषण गुरवारी रात्री आयुक्त अजीज शेख यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेतले. आयुक्तांच्या आश्वासनाने शेकडो कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेतील विविध विभागात शेकडो कंत्राटी कामगार हे खाजगी ठेकेदारा मार्फत नियुक्त करण्यात आले. मात्र शासनाद्वारे घोषित किमान वेतन ठेकेदार अदा करीत नसल्याने, कंत्राटी कामगारा मध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. कंत्राटी कामगारांनी कायद्याने वागा संघटनेचे राज असरोंडकर यांच्याकडे दाद मागितल्यावर, असरोडकर यांनी महापालिका व कामगार आयुक्तांकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू केला. कामगारांना किमान वेतन नुसार राहिलेला फरक अदा करावा. अशी मागणी लावून धरण्यात आली. दरम्यान महापालिका प्रशासन दाद देत नसल्याच्या निषेधार्थ असरोंडकर यांनी १४ मार्च रोजी घरीच बेमुदत उपोषण सुरू केले. अखेर महापालिकेला जाग येऊन, आयुक्त अजीज शेख यांनी याबाबतची दखल घेवून चौकशीचे आदेश दिले.
महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी कंत्राटी कामगारांच्या वेतना बाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन देऊन, ठेकेदार दोषी आढळल्यास, त्याला काळ्या यादीत टाकणे, वेतनाचे राहिलेले फरक देणे, पोलीस कारवाई करणे. असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्यावर असरोंडकर यांनी गुरवारी उपोषण मागे घेतले. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनीही उपोषण मागे घेण्याची विनंती असरोंडकर यांना केली होती. ठेकेदारांच्या मनमानीला कंत्राटी कामगारात असंतोष असून किमान वेतना पेक्षा कमी वेतन देऊन, कामावरून कमी केली जाणार असल्याची धमकी देण्यात येत आहे. यामध्ये ठेकेदारासह महापालिका कामगार, राजकीय नेते सहभागी असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
ठेकेदारावर कारवाईची मागणी
महापालिका प्रत्येक कामगाराच्या पगारापोटी कंत्राटदारांना किती रक्कम देते, त्यातील वैधानिक कपाती किती व कामगाराच्या हातात प्रत्यक्ष किती रक्कम पडली पाहिजे, ते प्रशासनाने अधिकृतरित्या जाहीर करावे, याबाबतची मागणी झाल्याने, ठेकेदारासह महापालिका प्रशासन कोंडीत सापडली आहे. असा कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.