लोकसंख्येनुसार अडीच टक्के फेरीवाला

केडीएमसी हद्दीतील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग क्षेत्रात लोकसंख्येच्या तुलनेत अडीच टक्के फेरीवाले बसवण्याचा निर्णय मंगळवारी बैठकीत घेण्यात आला.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग क्षेत्रात लोकसंख्येच्या तुलनेत अडीच टक्के फेरीवाले बसवण्याचा निर्णय मंगळवारी बैठकीत घेण्यात आला. त्याला फेरीवाला संघटनांनी अनुमती दर्शवली आहे.फेरीवाल्यांच्या विविध संघटनांची बैठक आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यासोबत मंगळवारी झाली. या बैठकीस कष्टकरी हॉकर्स भाजीविक्रेता युनियनचे अध्यक्ष बबन कांबळे, अरविंद मोरे, प्रशांत माळी, रमेश हनुमंते, नाना पाटील, संदीप वर्मा आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.महापालिकेत १० प्रभागक्षेत्रे आहेत. त्यापैकी समजा एखाद्या प्रभागाची लोकसंख्या १० हजार इतकी आहे. तर, तेथे त्याच्या तुलनेत अडीच टक्के म्हणजे २५० फेरीवाले व्यवसाय करतील. २७ गावांसह महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या १५ लाखांच्या घरात आहे. त्या तुलनेत अडीच टक्के फेरीवाला सामावून घेतले जाणार आहेत. त्याला फेरीवाला संघटनेने मान्यता दिली आहे. परंतु, कल्याण स्टेशन व डोंबिवली स्टेशन परिसरांत फेरीवाल्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे तेथे अडीच टक्क्यांचा निकष कसा लावणार, याविषयी ठोस निर्णय झालेला नाही.महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यानुसार, महापालिका हद्दीत नऊ हजार ५३१ फेरीवाले आहेत. संघटनांच्या मते हा आकडा १५ हजार इतका असू शकतो. दुसरे सर्वेक्षण झालेले नसले, तरी नऊ हजार ५३१ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण संघटनांनी मान्य केलेले आहे.दरम्यान, फेरीवाल्यांना सोडत पद्धतीने व्यवसाय करण्यासाठी जागा ठरवून दिली जाईल. त्याला फेरीवाल्यांनी प्रथम विरोध केला होता. आता सोडत पद्धतीने जागावाटपाला संघटनांनी होकार दर्शवला आहे.>स्मार्ट सिटीमुळे फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावर गदाफेरीवाला संघटनेचे पदाधिकारी रमेश हनुमंते म्हणाले की, महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार केला आहे. कल्याण स्टेशन परिसराच्या विकासासाठी ४७५ कोटींची निविदा काढण्यात येणार आहे. पश्चिमेला कामासाठी रेल्वेने अनुमती दिली आहे. तर, पूर्वेला अद्याप रेल्वेकडून मान्यता मिळणे बाकी आहे. कल्याण पश्चिमेसह पूर्वेलाही स्मार्ट सिटीअंतर्गत स्टेशन परिसर विकास होणार आहे. तर, फेरीवाल्यांना त्यात सामावून घेतले आहे का, असा सवाल केला जात आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावर गदा येईल. कल्याण स्टेशन परिसरापाठोपाठ डोंबिवली स्टेशन परिसर विकासाचा डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमला गेला आहे. कल्याण व डोंबिवली स्टेशन परिसरात सगळ्यात जास्त फेरीवाले आहेत. त्यांच्या समायोजनाचा विकास स्मार्ट सिटीत नसेल, तर स्मार्ट सिटी ही कष्टकरीवर्गाला विकास प्रक्रियेत सामावून न घेता बाहेर फेकणार असेल. तर आमचा स्मार्ट सिटीला विरोध असेल.