लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : अनेक वर्षांपासून परिवहन सेवेच्या कर्मचाऱ्यांची २४५ कोटींची देणी रखडली आहेत. देणी मिळावीत, यासाठी कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सल्लागार असलेल्या टीएमटी एम्प्लॉइज युनियनवरच आंदोलनाची वेळ आल्याने शिवसेनेची नाचक्की झाली आहे.
अनेक वर्षे शिवसेनेचीच सत्ता असलेल्या परिवहन प्रशासनाच्या विरोधात गुरुवारी युनियनने आंदोलन केले. समितीची बैठक सुरू असतानाच हे आंदोलन झाल्याने सभापती विलास जोशी यांना आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढावी लागली. अखेर आश्वासन देऊन या सर्व आंदोलकांची बोळवण करण्यात आली.
तत्कालीन शिवसेना नेते आनंद दिघे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या परिवहन सेवेची सुरुवात १९८९ मध्ये झाली. त्यांच्याच मार्गदर्शनाने टीएमटी एम्प्लॉइज युनियनची स्थापना झाली. त्या काळात परिवहन सेवेने उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न केला. दिघे यांच्या पश्चात राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सूत्रे हातात घेतली. टीएमटीमध्ये एकूण १,६५४ कामगार कायम असून, ४५० कंत्राटी कामगार आहेत. तर ९०० कामगार हे सेवानिवृत्त झाले असून, कामगारांच्या अनेक मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. यामध्ये ६१३ कर्मचाऱ्यांना कायम करणे. १२/२४ वर्षांच्या आश्वासित वेतनश्रेणीचा लाभ देणे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, तसेच वेगवेगळ्या विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या मागण्या अपूर्ण असल्याने टीएमटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करीत शुक्रवारी वागळे येथील टीएमटीच्या बस डेपोमध्ये आंदोलन छेडले. दरम्यान, परिवहन सभा सुरू असताना संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सभापती, सदस्य आणि टीएमटी व्यवस्थापकांसमोर आपली गाऱ्हाणी मांडली. यावेळी परिवहन सभापती विलास जोशी यांनी त्यांची समजूत काढत मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवू, असे आश्वासन दिले.
कर्मचाऱ्यांच्या या आहेत मागण्याn जानेवारी २०१६ पासूनचा न दिलेला महागाई भत्ता मिळावाn २०११ पासूनचे रखडलेले सार्वजनिक सुट्यांचे वेतन मिळावेn एप्रिल २००० पासूनचा वैद्यकीय भत्ता मिळावाn एप्रिल २०१९ पासूनचा रजा प्रवास भत्ता थकबाकी मिळावीn एप्रिल २०१७ पासूनचा शैक्षणिक भत्ता मिळावाn एप्रिल २०१० पासूनचा पूरक प्रोत्साहन भत्ता मिळावाn २००६ ते २०११ सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी शिल्लक आहे.