ठाणे : राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये खेळणाऱ्या आठवर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाºया नवी मुंबई पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक श्रीपाद कांबळे (६१) याला शनिवारी ठाणे जिल्हा न्यायालयाने तीन वर्षे सक्षम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. ही घटना १९ एप्रिल २०१६ रोजी नेरूळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली होती.अल्पवयीन मुलगी राहत्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये सकाळच्या सुमारास सायकल चालवत होती. त्यावेळी त्याच इमारतीत राहणारा आरोपी कांबळे हा तेथे आला. त्याने तिला जवळ बोलवून तिचा विनयभंग केला. हा प्रकार तिने मोठ्या बहिणीमार्फत तिच्या आईला सांगितला. त्यानुसार, २० एप्रिल २०१६ रोजी याप्रकरणी नेरूळ पोलीस ठाण्यात विनयभंग आणि पॉक्सो अॅक्ट १२ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला.तसेच पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या त्या तक्रारीत आरोपीने अशा प्रकारे मुलीवर तीन ते चार वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचे म्हटले आहे. हा खटला विशेष पॉक्सो न्यायाधीश शिरभाते यांच्या न्यायालयात आल्यावर विशेष सरकारी वकील संजय मोरे यांनी तीन साक्षीदार आणि पीडित मुलीच्या साक्षीच्या आधारे पॉक्सो ६ आणि ७ लावण्याची मागणी केली. त्यावेळी आरोपीच्या वकिलाने त्याला विरोध दर्शवला. याचदरम्यान, आरोपीवर पॉक्सो अॅक्ट ७ आणि ८ लावण्यात आले. शनिवारी झालेल्या अंतिम सुनावणीत न्यायाधीश शिरभाते यांच्यासमोर सरकारी वकिलांनी युक्तिवादासोबत उच्च न्यायालयातील न्यायनिर्णय सादर केले. त्यानुसार, आरोपींना दोषी ठरवून भादंवि कलम ३५४ प्रमाणे तीन वर्षे आणि दोन हजार रुपये तसेच पॉक्सो ८ मध्ये तीन वर्षे आणि दोन हजार रुपये दंड, तर पॉक्सो १२ मध्येही तीन वर्षे आणि दोन हजार रुपये अशी शिक्षा सुनावली आहे. तसेच दंड न भरल्यास १५ दिवसांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागेल. याप्रकरणी नेरूळ पोलीस ठाण्याच्या तत्कालीन पोलीस निरीक्षक एस.ए. राजगुरू यांनी तपास केला. तर, खटल्यात विशेष सरकारी वकील संजय मोरे यांनी काम पाहिले. सद्य:स्थितीत आरोपी हा सेवानिवृत्त झाला आहे.दहा महिन्यांत १० जणांना शिक्षासरकारी वकील संजय मोरे हे ठाणे जिल्हा न्यायालयात रुजू होऊन शनिवारी १० महिने झाले. त्या १० महिन्यांत त्यांनी वेगवेगळ्या १० खटल्यांत त्यांनी केलेला युक्तिवाद, साक्ष आणि पुराव्यांच्या आधारे १० प्रकरणांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे. नवी मुंबईतील पोलीस निरीक्षकाला झालेली शिक्षा दहावी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलीस निरीक्षकाला तीन वर्षे सश्रम कारावास, न्यायालयाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 18, 2019 01:54 IST