प्रोपार्जिल क्लोराइडचा तीन टन साठा

प्रोबेस कंपनीतील स्फोट : वेल्डिंगची ठिणगी रसायनात पडल्याने घडली घटना

कल्याण : डोंबिवली एमआयडीतील स्फोट झालेल्या प्रोबेस कंपनीत प्रोपार्जिल क्लोराइड या अतिधोकादायक व ज्वलनशील रसायनाचा जवळपास तीन टन साठा होता. कंपनीत शेड दुरुस्तीचे काम सुरू होते. वेल्डिंग सुरू असताना त्याची ठिणगी रसायनात पडली. त्यामुळे एकाच वेळी तीन भीषण स्फोट झाले, असे स्फोटाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या सत्यशोधन समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.डोंबिवली एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ ला भीषण स्फोट झाला होता. त्यात १२ जणांचा जीव गेला. तर, १५० पेक्षा जास्त नागरिक जखमी झाले. यावेळी दोन हजारांपेक्षा जास्त मालमत्तांचे नुकसान झाले होते. या स्फोटाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्यास राज्य सरकारने सांगितले होते. मात्र, समितीने वर्षभरानंतर आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला.प्रोबेस कंपनीस दरमहिन्याला प्रोपार्जिल क्लोराइडचे आठ हजार किलो उत्पादन करण्याची मान्यता दिली होती. अशा प्रकारचे स्फोट होऊ नयेत, त्यासाठी काय काळजी घ्यावी, यासाठी ही समिती नेमली होती. या समितीने सरकारी अधिकारी व नागरिकांचे मिळून ३१ जणांचे आॅन कॅमेरा स्टेटमेंट घेतले होते. तसेच २६ रहिवाशांचे साक्षीपुरावे घेतले होते. स्फोटानंतर रसायनांसह काही अवशेषांचे नमुने तपासणीसाठी मुंबईतील जीव्हीएस सिबाटेक या प्रयोगशाळेला पाठवले होते.दरम्यान, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते राजू नलावडे यांनी हा चौकशी अहवाल मिळवण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा केला होता. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने त्यांना हा अहवाल दिला आहे. सरकारच्या ऊर्जा व कामगार विभागाने अहवाल गोपनीय असल्याचे कारण देत तो देण्यास नकार दिला होता. यावरून सरकारी यंत्रणांमध्ये एखाद्या गंभीर विषयाविषयी एकवाक्यता नाही, तसेच समन्वयाचा अभाव असल्याची बाब यातून उघड झाली आहे.चौकशी अहवालातील त्रुटीप्रोबेस स्फोटाच्या चौकशी अहवालात केवळ कारणे व शिफारशी नमूद केल्या आहेत. स्फोटात दोन हजार ६६० नागरिकांच्या मालमत्तांचे सात कोटी ४३ लाख रुपये नुकसान झाले. मात्र, त्यांना भरपाई देण्याविषयी उल्लेख नाही.समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी होते. ते मराठी आहेत. सरकारचे धोरण मराठीचा वापर करा, असे असले तरी १२३ पानांचा अहवाल इंग्रजीत दिला आहे.ज्या अतिधोकादायक कंपनीत अपघात झाले, त्याच कंपनीच्या महाव्यवस्थापकाला या चौकशी समितीत घेण्यात आले होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या समितीकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी कितपत वस्तुनिष्ठ असतील, असा मुद्दा नलावडे यांनी उपस्थित केला आहे.