कल्याण : राज्य सरकारकडून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरसकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पगार आणि महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालय आणि शिक्षण विभागाचे सहायक आयुक्त नितीन नार्वेकर हे तीन अधिकारी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला काहीच न सांगता ‘गायब’ झाले आहेत. अन्य कोणत्या ठिकाणी त्यांची बदली झाली का, ते तेथे रुजू झाले का, याची माहिती केडीएमसी प्रशासनाकडे नाही, तसेच त्यांनीही प्रशासनाला याबाबत कळवलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने या तिघांचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.
२०१६ मध्ये राज्य सरकारकडून तोरसकर महापालिकेत आले होते. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त पदाचा पदभार त्यांच्याकडे होता. महापालिकेत आल्यापासून त्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे काम योग्य प्रकारे केले नाही, अशी टीका नगरसेवकांनी वारंवार केली. २०१८ मध्ये त्यांची गडचिरोली येथे बदली झाली होती. मात्र, तेथील पदभार घेण्याऐवजी त्यांनी महापालिकेत राहणे पसंत केले होते. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी निरीक्षक म्हणून भूमिका बजावली. मात्र, तेव्हापासून ते महापालिकेत आलेले नाहीत. ते रजेवरही गेलेले नाहीत. मग ते गेले कुठे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. आपण कुठे जात आहोत, याबाबतही त्यांनी आयुक्त तसेच महापालिका प्रशासनाला काहीच कळवलेले नाही. ते प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी असल्याने त्यांच्या विरोधात कारवाईचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त मारुती खोडके यांनी सरकारला तसा अहवाल पाठविला आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने तोरसकर यांच्याकडील पदभार अमित पंडित यांच्याकडे दिला आहे.महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त पगार हे देखील एप्रिलपासून महापालिकेत आलेले नाहीत. मुलगा आजारी असल्याने आपण गैरहजर राहत असल्याचे त्यांनी सुरुवातीला कळवले होते. मात्र, त्यानंतर ते कामावर आलेले नाहीत. त्यांची कुठे बदली झाली का, त्यांनी तेथे पदभार घेतला का, याबाबत काहीच माहिती महापालिका प्रशासनाला त्यांनी कळविलेलीनाही.
जुलै २०१८ पासून महापालिका आयुक्त कार्यालय आणि शिक्षण विभागाचे सहायक आयुक्त नार्वेकर हेही गायब आहेत. रजेचे कारण देत ते वर्षभरापासून कामावर आलेच नाहीत. त्यांनी देखील पुढे काय झाले, याची माहिती महापालिकेस कळविलेली नाही. राज्य सरकारला त्यांच्याबाबतही माहिती देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून कारवाई अपेक्षिततोरसकर, पगार व नार्वेकर हे तिन्ही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवरील असल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाई राज्य सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना शहरांच्या समस्यांविषयी काही देणे घेणे नसते. त्यामुळे ते योग्य प्रकारे काम करत नाहीत. कामाचे अपयश लपविण्यासाठी ते काढता पाय घेतात, अशी टीका नगरसेवकांकडून नेहमीच होते.