तीन वाहनचालकांना २० वर्षांनंतर पुन्हा कामावर घेण्यास दिला नकार; पालिकेचा अजब कारभार

हायकाेर्टाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात

- नितीन पंडितभिवंडी : सुरेश शांताराम दिवेकर, विनोद पांडुरंग पाटील व जितेंद्र विठ्ठल काबाडी या भिवंडी महापालिकेतील तीन कामगारांनी अगोदर औद्योगिक न्यायालय व त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय असा तब्बल २० वर्षे संघर्ष केल्यानंतर, त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय होऊनही महापालिका प्रशासन त्या आदेशांची अंमलबजावणी करीत नाही. प्रशासनाच्या आडमुठ्या कारभारामुळे या कामगारांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अर्ज त्यांनी दिला आहे. मात्र, त्यावर प्रशासनाने कुठलाच निर्णय घेतला नसल्याचे या कामगारांनी सांगितले. दिवेकर, पाटील, काबाडी हे तिघे भिवंडी नगरपालिकेत वाहनचालक पदावर काम करीत होते. २००१ साली नगरपरिषदचे महापालिकेत रूपांतर झाले. त्यानंतर, २० ते २५ कामगारांना अचानक कामावरून कमी करण्यात आले होते. यापैकी काही कामगारांनी औद्योगिक न्यायालय धाव घेऊन महापालिका प्रशासनाविरोधात दावा दाखल केला. औद्योगिक न्यायालयाने या कामगारांच्या बाजूने निर्णय देऊन त्यांना कामावर घेण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले होते. महापालिकेने काही वाहनचालकांना कामावर रुजू करून घेतले. मात्र, दिवेकर, पाटील, काबाडी या तीन वाहनचालकांच्या विरोधात महापालिका प्रशासन मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयानेही या तिन्ही कामगारांच्या बाजूने निकाल देत, त्यांना कामावर रुजू करण्याचे आदेश वर्षभरापूर्वी दिले. मात्र, प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचे अद्याप पालन करीत नाही, अशी या तिघांची तक्रार आहे.भिवंडी महापालिकेच्या स्थायी समितीने १५ जून, २०१० रोजी ठराव पारित करून, या तिघांना कामावर रुजू करून घेण्याचे पालिका आयुक्तांना निर्देश दिले. मात्र, स्थायी समितीच्या ठरवालाही प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली. भिवंडीचे आमदार महेश चौघुले यांनीही उच्च न्यायालय व स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या अहवालानुसार, या कामगारांना कामावर रुजू करण्याबाबत पत्राद्वारे पालिका आयुक्तांना कळविले. मात्र, आमदारांच्या पत्राचीही पालिका प्रशासनाने दखल घेतली नाही. यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाबाबत आमदारांनी नाराजी व्यक्त करीत, नगरविकासमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली. पालिकेचे विधी अधिकारी अनिल प्रधान म्हणाले की, तीन कामगारांना कामावर घेण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पालिका प्रशासन सर्वोच्च न्ययालयात गेले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाची भावना आहे.भिवंडी महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही, तीन वाहनचालकांविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याकरिता प्रशासन वर्षानुवर्षे वकिलांची महागडी फी देण्याचा पर्याय स्वीकारते, याबाबत कामगार व लोकप्रतिनिधींनी आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, या संदर्भात महापालिका आयुक्तांशी मोबाइलवर संपर्क केला असता, त्यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही.