उल्हासनगर : राज्य शासनाच्या नोटिफिकेशननुसार धोकादायक आणि ८५५ बेकायदा इमारतींचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली. आमदार ज्योती कलानी, महापौर पंचम कलानी यांच्यासह इतर पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास सचिवाकडे साकडे घातल्यावर शासनाला २००६ चा अध्यादेश डोळ्यांसमोर ठेवून नवीन अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
उल्हासनगरात धोकादायक इमारती पडून अनेकांचे बळी गेले आहेत. गेल्या महिन्यात १३ इमारती रिकाम्या केल्या असून शेकडो कुटुंबे बेघर झाली. त्यांच्यावर घर देता का घर, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. महेक इमारतीतील रहिवाशांसह इतरांनी ३१ आॅगस्टपासून साखळी उपोषण सुरू केले. धोकादायक इमारतींबाबत दिलासा देणारा तोडगा काढण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, ज्योती कलानी, पंचम कलानी, शिवसेना-भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास सचिव करीर यांच्याकडे साकडे घालून पाठपुरावा सुरू केला. अखेर, ९ सप्टेंबरला राज्य शासनाने अधिसूचना काढून धोकादायक व बेकायदा ८५५ इमारतींमधील शेकडो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
शहरातील ८५५ इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने २००६ मध्ये विशेष अध्यादेश शहरासाठी काढला होता. काही अटी व शर्तींवर दंडात्मक रक्कम आकारून बांधकामे नियमित करण्यास सुरुवात झाली. दंडात्मक रक्कम जास्त असल्याने २२ हजारांपेक्षा जास्त प्रस्ताव पालिकेकडे येऊ नही १०० बांधकामे नियमित झाली, तर काहींना डी फॉर्म देण्यात आले. १०० बांधकामे अधिकृत झाल्याने पालिकेला साडेसात कोटींचे उत्पन्न मिळाले. तज्ज्ञ समितीकडून प्रस्तावाची छाननी झाल्यानंतर अंतिम सही जिल्हाधिकाऱ्यांची होत होती. जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार दिले होते; मात्र जिल्हाधिकाºयांनी याकडे लक्ष न दिल्याने राज्य शासनाने नव्या अधिसूचनेद्वारे सर्वाधिकार पालिका आयुक्तांना दिल्याने धोकादायक व ८५५ इमारतींचा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.‘निकषांची माहिती घेऊ ’धोकादायक व ८५५ इमारतींप्रकरणी राज्य शासनाने काढलेली अधिसूचना मिळाली असून त्यामध्ये अनेक सुधारणा आहेत. नवीन डीसी रूलनुसार चटईक्षेत्र, अटी-शर्ती व दंडात्मक रकमेत शिथिलता आदींबाबत नियम बाकी असून शहरातील धोकादायक व ८५५ बेकायदा इमारतींचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.