ठाणे: ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील २०१९ पासून ५०० जणांना वेठबिगार मुक्तीचे दाखल दिले. मात्र, त्यांचे अद्याप पुनर्वसन करण्यात आले नाही. त्याच्या निषेधार्थ व पुनर्वसन करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्यावतीने ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शुक्रवारी आंदोलन पुकारले. यावेळी श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक पवित्र घेत, पुर्नवसन होत नाही, तो पर्यंत जाणार नाही असा वीतरा घेतला आहे. तर, यावेळी आंदोलन कर्त्यांनी हातात व गळ्यात साखळी दंड घालून सरकारचा निषेध करीत असल्याचे दिसून आले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन सर्व मुक्त वेठबिगार त्यांचे वेठबिगार मुक्तीचे दाखले परत करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील वेठ बिगारांचे शोध घेऊन त्यांना मुक्त करण्याची जबाबदारी कायद्याने शासनाची आहे. असे असताना, शासन विठबिगारांचा शोध घेऊन मुक्त करण्यात कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात श्रमजीवी संघटनेच्या शोध मोहीमेतून नाशिक, ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यातून २५० मुक्त झालेल्या वेठबिगारांना केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार त्यांना तातडीने मुक्ती नंतर तिन दिवसाच्या आत ३० हजार अर्थ सहाय्य मिळायला हवे होते. परंतू ते मिळालेले नाही. मुक्त वेठबिगारांना घरे मिळायला हवी होती ती ही मिळालेली नाहीत. त्यांच्या कायस्वरुपी पुनर्वसनासाठी जमीन, रोजगार, इत्यादी प्रकारची योजना द्यायला हवी होती ते ही दिलेले नाही. ज्या ज्या कातकरी बांधवांना घराखाली जागा नाही त्यांना चार गुंठे जागा द्या, स्थलांतरण थांबविण्याची मागणी देखील अद्यापही मान्य झालेली नाही. तसेच विट भट्टीवर किमान वेतन फलक देखील लावलेले नाहीत.
याच्या निषेधार्थ शुक्रवार १२ जानेवारी २०२४ रोजी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने नाशिक, ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यातील २०१९ पासून मुक्त झालेले वेठबिगारांना तहसिलदारांनी दिलेले मुक्तीचे दाखले मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन सर्व मुक्त वेठबिगार शासनाला परत करणार आहेत. वेठबिगारांचे पुनर्वसन करण्यास शासन कुचकामी ठरल्याने आम्हाला एखादा सावकार बघून देऊन पुन्हा आम्हाला वेठबिगारीच्या खाईत लोटावे अशी मागणी करणार असल्याची संतप्त पर्तीक्रिया संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. दरम्यान, श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक पवित्र घेत, पुर्नवसन होत नाही, तो पर्यंत जाणार नाही असा वीतरा घेतला आहे. यावेळी आंदोलन कर्त्यांनी हातात व गळ्यात साखळी दंड घालून सरकारचा निषेध करीत असल्याचे दिसून आले.