तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रियंका केसरकरांची होणार चौकशी

पालघर गणेश कुंडाच्या जागेची हद्द कायम करून संरक्षक भिंतीच्या बाहेर बिल्डरसाठी जागा सोडणे, गणेश कुंड सुशोभीकरण व साईनगर येथील रस्ता

पालघर : पालघर गणेश कुंडाच्या जागेची हद्द कायम करून संरक्षक भिंतीच्या बाहेर बिल्डरसाठी जागा सोडणे, गणेश कुंड सुशोभीकरण व साईनगर येथील रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या कामाच्या जादा दराच्या निविदांना बेकायदेशीर मंजुरी देऊन नगरपरिषदेचे रु .२ लाख ९४ हजार ६९० चे नुकसान करणे, आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या नगरसेवकासह तत्कालीन मुख्याधिकारी प्रियांका केसरकर यांच्या विरोधात झालेल्या तक्रारीत याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ नियमा नुसार विभागीय चौकशी करण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले आहे.पालघर नगर परिषदेच्या १८ सप्टेंबर १९९८ च्या स्थापने पासून गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार ही नगरपरिषदेची ओळख बनली असून भुयारी गटार योजना सर्वेक्षण,औषध फवारणी,कचरा ठेका,गटार,रस्ते बांधकाम इ.बाबत अनेक कामात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्र ारी असल्याने १८ वर्षाच्या काळात आजही पालघर शहर विकासापासून कोसो दूर राहिले आहे.जवळपास सर्वच राजकीय पक्षाना मतदारांनी सत्तेची फळे चाखायला दिली असतांना आजही पालघर शहर विकासा पासून दूर का? याचा सर्वंकष विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. या प्रकरणी माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे तक्र ार दाखल केली होती.गणेश कुंड सुशोभीकरणाचे काम वैशिष्ठपूर्ण योजनेंतर्गत हाती घेण्याकामी २० लाखाच्या निधी मधून १९ लाख ९९ हजार ४०५ च्या निधीच्या कामाला ३० सप्टेंबर २००९ च्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली होती. त्या कामासाठी चार निविदा प्राप्त झाल्या असताना त्यातील एन,एस, धानमेहेर यांची निविदा अंदाजपत्रका पेक्षा १५ टक्के कमी दराने असतांना ती डावलून निधी एंटरप्रायजेस,पालघर यांची निविदा स्वीकारून त्यांना काम देण्यात आले होते.वॉर्ड क्र .१६ सागरनगरमधील काँक्र ीट रस्त्याच्या कामाकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,विरार यांनी ४ लाख ९० हजार २८० च्या रक्कमेस तांत्रिक मंजुरी दिली होती.या कामासाठी मागविलेल्या निविदेत सर्वात कमी (८ टक्के) दर असलेली निविदा एन.एस.धानमेहेर,चिंचणी यांची असतांना ते काम साई कन्स्ट्रक्शन,पालघर याना देण्यात आले होते.हे सर्व जाणीवपूर्वक मॅनेज करून करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच हे निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाच्या आधारे घेतले गेले असले तरी हा नियमबाह्य ठराव घेतला जात असेल तर ते सभेच्या निदर्शनास आणून देणे ही जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्याची आहे.मात्र तत्कालीन मुख्याधिकारी केसरकर यांनी अशी कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे पालघर नगरपरिषदे मध्ये नगरसेवक,मुख्याधिकारी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती आहे, हा आरोप खरा असल्याचे दिसून येत आहे. लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पालघर नगर परिषद कार्यालयातून मुख्याधिकारी केसरकर यांना अटक ही केली होती. त्यामुळे अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर या प्रकरणी आता प्रधान सचिव काय कारवाई करतात या कडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (वार्ताहर)