लोकमत न्यूज नेटवर्क, धीरज परब/ मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने धारावी डेकोरेटर्स ह्या ठेकेदारास ५ वर्षांचा ठेका दिला असताना पालिकेने नवीन निविदा काढली असून त्यातील अनेक त्रुटीं मुळे ठेकेदाराने पालिके विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे . न्यायालयाने देखील आपल्या आदेशाच्या अधीन राहून पालिकेने निर्णय घेण्याची कानउघाडणी केली आहे . इतकेच नव्हे तर संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या विधी विभागावर विश्वास नसल्याने आयुक्तांनी ह्या खटल्यासाठी मोठे वकील उभे केले आहेत .
मीरा भाईंदर महापालिकेने ८ जून २०२१ ऐवजी धारावी डेकोरेटर्स यांना ५ वर्षां करिता अंदाजे तब्बल १२ कोटी ७१ लाख रुपयांचा ठेका दिला होता . महापालिकेच्या तसेच विविध उत्सव , विसर्जन , पालिका निवडणूक आदी प्रसंगी लागणाऱ्या मंडप , खर्च्या , टेबल , रेलिंग , जनरेटर , विद्युत रोषणाई सारख्या कामां साठी हे कंत्राट दिले गेले होते . प्रत्येक वर्षी दरात ५ टक्के वाढ करून ७ जून २०२६ पर्यंत ठेक्याची मुदत होती .
परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिकेने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सदर कामासाठी २ वर्षां करीता नवीन निविदा काढली . ह्या दोन वर्षांच्या ठेक्यासाठी अंदाजित कामाचा खर्च ४ कोटी ९२ लाख इतका पालिकेने नमूद केला आहे . मुळात आधीच्या ठेकेदाराची मुदत संपलेली नसताना पालिकेने निविदा काढल्याने त्या विरुद्ध धारावी डेकोरेटर्स ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे .
पालिकेने ५ वर्षांचे कंत्राट दिले म्हणून त्यानुसार आपण कर्मचारी व कामगार वर्ग ठेवले . तसे साहित्य बँकेतून कर्ज काढून खरेदी केले आहे . या मुळे आपले आणि असंख्य कामगारांचे मोठे नुकसान होऊन त्यांच्यावर बेरोजगारीची पाळी येणार असल्याचे ठेकेदाराच्या मार्फत बोलताना विमोग म्हात्रे यांनी सांगितले . पालिकेने एकीकडे निविदेची इसारा रक्कम २ लाख ४६ हजार इतकी व निविदा बी १ श्रेणीतील असल्याचे निविदा सूचनेत नमूद केली आहे . मात्र कामा बाबतच्या सविस्तर माहिती मध्ये निविदा बी २ श्रेणीची असल्याचे आणि इसारा रक्कम ६ लाख ३५ हजार अशी नमूद केली आहे . इतकेच नव्हे तर निविदेत २ वर्षांची मुदत आणि कामाच्या माहिती मध्ये ५ वर्षांची मुदत नमूद केली असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले .
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने देखील ह्या सर्व प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे . मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठा कडे सुनावणी सुरु असून पालिकेला २ आठवड्यात प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे तसेच आदेश १५ ऑक्टोबर रोजी दिले. तसेच निविदेचा निर्णय हा न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहील असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे .
दरम्यान पालिकेचा विधी विभाग हा भ्रष्टाचार व विरोधकांच्या बाजूने काम करत असल्याचे आरोप अनेकदा केले जातात . त्यातूनच ह्या प्रकरणी आयुक्तांनी विधी विभागा वर विश्वास न ठेवता न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडण्यासाठी दिग्गज वकील उभा केला आहे . त्यासाठी वकिलास मोठी फी मंजूर केली आहे .