शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

पीडब्ल्यूडीच्या मनमानी विराेधात माजी सदस्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासन धरले धारेवर

By सुरेश लोखंडे | Updated: March 4, 2024 17:53 IST

जिल्हा परिषदेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी त्यांच्या गटातील विविध विकास कामे सुचवून तसा ठराव मंजूर करून घेतला हाेता.

ठाणे : जिल्हा परिषदेचे कामकाज सध्या प्रशासनाकडून केले जात आहे. मात्र ग्रामीण जनतेच्या हक्काच्या सेस फंडातून कार्यालयांचे भाडे भरण्याची मनमानी केली जात असून ठराव मंजूर करून सदस्यांनी सुचवलेले विकास कामे त्यांना न देता ठेकेदारांशी हात मिळवणी करून त्यांना वाटप केल्याच्या आराेपासह मुख्यालयाच्या इमारती व्यतिरिक्त अन्यत्र असलेले कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत न हालवण्याचा जाब विचारण्यासाठी तब्बल १५ ते २० सदस्यांनी जिल्हा परिषद गाठून प्रशासनाला जाब विचारत धारेवर धरले.

जिल्हा परिषदेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी त्यांच्या गटातील विविध विकास कामे सुचवून तसा ठराव मंजूर करून घेतला हाेता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या ठरावानुसार विकास कामे सुरू केली. मात्र ती सर्व कामे त्यांच्या मर्जीच्या ठेकेदारास देऊन मनमानीपणे उरकून घेतली जात आहे. त्यासाठी संबंधित माजी सदस्यांना विश्वासत घेतले नाही, त्यांच्या नावे कामे केली जात असल्याचे सुचवले जात नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारास कामे देऊन अन्याय केल्याचा आराेप करीत या माजी सदस्यांनी कार्यालयात उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याना चांगलेच धारेवर धरत अधिकाऱ्यांनी त्यांची मनमानी वेळीच थांबवण्याचा इशरा दिला. यावेळी या सदस्यांना कार्यालयात सामान्य प्रशासन विभागाचे आणि ग्राम पंचायत विभागाचे आदी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भेटले त्यांना या सदस्यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

कन्या शाळा, आराेग्य विभागाच्या इमारतीच्या भूखंडाचा विकास ठाणे महापालिकेला करायला न देता ताे जिल्हा परिषदेकडूनच करण्यात यावा. त्यापाेटी जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्न वाढवता येईल आणि सेस फंडात ते जमा करता येईल. त्यामुळे ठाणे महापालिका किंवा अन्य खासगी विकासकाकडून या भूखंडांचा विकास करण्यास या सदस्यांनी विराेध केला. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य इमारत बांधण्यासाठी कॅम्पसमधील कार्यालये वागळे इस्टेटच्या जुन्या कंपनीत हलवण्यात यावे. मात्र उर्विरीत म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॅम्पसमधील कार्यालये, आराेग्याच्या इमारतीमधील कार्यालये, बांधकाम विभागाच्या कॅम्पसमधील कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत हलवून नये. त्यामुळे त्यांच्या भाड्यापाेटी खर्च हाेणारी सेसफंडाची रक्कम बचत करता येईल. पाच वर्षेापर्यंत काेट्यवधी रूपये सेसे फंडातून खर्च हाेऊन ग्रामीण जनतेवर अन्याय हाेईल. या भाड्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित विभागाने या कार्यलयांचे भाडे भरण्यात यावे आदींचा जाब या माजी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना विचायन त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. .

टॅग्स :thaneठाणे