- अजित मांडकेठाणे महापालिकेच्या परिवहन सेवेबाबत लेखापरीक्षण अहवालात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामधील सर्वात महत्त्वाचा आक्षेप हा खासगीकरणाचा आहे. परिवहनच्या बसगाड्या बंद ठेवून खासगी वाहतुकीला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हळूहळू ठाणेकरांना खासगी कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधण्याचे हे षड्यंत्र आहे.णे परिवहन सेवा म्हणजे ठाणेकरांची लाइफलाइन. परंतु ही लाइफलाइन गेल्या काही वर्षात विस्कटलेली आहे. या सेवेचा डोलारा खासगी बसगाड्यांच्या उत्पन्नावर उभा आहे. परिवहनचे उत्पन्न मागील काही महिन्यात १८ लाखांवरून ३० लाखांवर गेले असले तरी रस्त्यावर धावणाऱ्या बसगाड्यांची संख्या रोडावली आहे. सन २०१५-१६ च्या लेखापरीक्षण अहवालात तब्बल ४३ आक्षेप नोंदवले असून परिवहनचा गाडा सुधारण्याऐवजी तो अधिक खोलात कसा जाईल यासाठीच प्रयत्न झाल्याचे दिसले आहे. किंबहुना खासगी सेवेलाच अधिक प्रोत्साहन देणारी सेवा म्हणूनच या सेवेवर टीका केली जाऊ लागली आहे.ठाणेकरांना हक्काची सार्वजनिक वाहतूक सेवा मिळावी या उद्देशाने शिवसेनेचे नेते स्व. आनंद दिघे यांनी ही सेवा १९८९ च्या सुमारास सुरु केली. सुरवातीला या सेवेत २५ बसेस होत्या. आज बसगाड्यांची संख्या तब्बल ३५१ च्या घरात आहे. परंतु पूर्वी ज्या पद्धतीने परिवहनचा गाडा दलदलीत रुतला होता आजही तो तसाच किंबुहना जास्त खोलात रुतला आहे. परिवहनच्या ताफ्यात एवढ्या बसगाड्या असल्या तरी आजच्या घडीला अवघ्या ७० ते ८० च्या आसपास बसगाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. काही वर्षापूर्वी परिवहन सेवेत जीसीसी तत्त्वावर २०० बसगाड्या दाखल झाल्या आहेत. आता त्याच गाड्या रस्त्यावर धावत आहेत. परिवहन सेवेच्या खासगीकरणाकडे आमचा कल नसल्याचा दावा प्रशासन करीत असले तरी देखील जीसीसीच्या बसगाड्यांचे उत्पन्न जास्त आहे, हे सर्वश्रुत आहे. टप्प्याटप्प्याने ठाणेकरांना सेवा देण्याचे कारण पुढे करीत परिवहन सेवेचे खासगीकरण केले जात आहे. परिवहनच्या ताफ्यात एवढ्या बसगाड्या असतानाही ९० ते १०० गाड्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी पडून आहेत, त्या पडून आहेत की मुद्दाम आगाराबाहेर काढल्या जात नाहीत याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. खासगी बसची दुरुस्ती संबंधित ठेकेदाराकडून होते. त्याची एक जरी बस बंद पडली तर ती काही तासात किंवा दुसºया दिवशी रस्त्यावर धावते. परंतु परिवहनची बस बंद पडली तर ती सहा-सहा महिने रस्त्यावर धावत नाही. एखादा किरकोळ पार्ट खरेदी करायचा झाला तरी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातही निविदा काढली तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. परंतु ही वेळ येण्यास जबाबदार कोण? याचे उत्तरही प्रशासन हेच आहे. अनेक बसगाड्या रस्त्यावर धावत नसल्याने चालक आणि वाहक आगारात बसून असतात. काही चालक, वाहकांना तपासणीसाठी तर खासगी बसवर देखरेख करण्यासाठी रस्त्यावर उतरवले आहे. बसगाड्या उपलब्ध असताना रस्त्यावर न काढणे म्हणजेच ठाणेकरांना अपुरी सेवा देणे, असा त्याचा अर्थ आहे. आपल्या बस रस्त्यावर न उतरवता खासगी तसेच अवैध वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जात आहे.ठाणेकरांकरिता सार्वजनिक वाहतूक सेवा संपूर्ण क्षमतेने पुरवली तर ठाण्यात खासगी वाहने धावण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होऊ शकते. परंतु मोठ्या खासगी कंपन्यांचा कल नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा लाभ कमीत कमी घ्यावा याकडे आहे. त्यामुळेच दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची संख्या वाढत आहे. परिणामी ठाण्यातील रस्त्यांवर यामुळे ताण वाढत असून मोठमोठे खड्डे पडत आहेत. अवैध वाहतुकीचे फावले आहे. परिवहनच्या लेखापरीक्षण अहवालात सुध्दा याच मुद्यावरुन प्रशासनावर ठपका ठेवला आहे. परिवहन सेवा ही खासगी वाहतुकीवर अंकुश ठेवण्यात कमी पडत असल्याचे लेखापरीक्षकांचे म्हणणे आहे. किंबहुना अवैध वाहतूक करणाºया वाहनांवर कारवाई होत नसल्याने त्याचा परिवहनच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.जेएनएनयूआरएमच्या माध्यमातून परिवहनच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या २०० बसेस या जीसीसीच्या माध्यमातून खासगी ठेकेदाराला चालवण्यास देण्यात आल्या आहेत, उत्पन्न देणारे महत्त्वाचे मार्ग त्यालाच आंदण दिले आहेत. येत्या काळात १०० इलेक्ट्रीक बसगाड्या आणि १०० इथेनॉलवरील बसगाड्या परिवहनच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. हा स्वत:च्या हाताने पायावर कुºहाड मारुन घेण्याचा प्रकार आहे.लेखापरीक्षण अहवालातील आस्थापन खर्चाचा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. शासनाच्या निकषानुसार आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असणे अपेक्षित असताना परिवहनचा आस्थापना खर्च तब्बल ८३ टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजे उत्पन्न १०० रुपयांचे असेल तर त्यामधील ८३ रुपये निव्वळ पगार, भत्ते यावर खर्च होतात, असा आहे. याच कारणामुळे परिवहन सेवेतील कर्मचाºयांची पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाची देणी अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यातच आता राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. भविष्यात आज ना उद्या ठाणे महापालिकेत आणि परिवहन सेवेतही हा वेतन आयोग लागू केला जाईल. आताच परिवहनचा आस्थापना खर्च ८३ टक्के असेल तर सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर हा खर्च १०० टक्क्यांच्यावर जाऊ शकेल. त्यावेळी उत्पन्न आणि खर्चाची सांगड परिवहन प्रशासन कशी घालणार आहे. सध्याच अनुदानासाठी, ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी, कामगारांची थकीत देणी देण्यासाठी परिवहनला तारेवरील कसरत करावी लागत आहे. उद्या खर्चाचा मेळ घालणे परिवहनला शक्य होईल का? याचा विचार प्रशासनाने आतापासूनच करणे गरजेचे आहे.लेखापरीक्षण अहवाल तयार करण्यापूर्वी या विभागाकडून जी टिप्पणी तयार केली जाते, त्याची शहनिशा केली जाते. त्यावर संबंधित विभागाकडून उत्तर अपेक्षित असते. परंतु संबंधित विभागाकडून अपेक्षित उत्तर किंवा खुलासा झाला नाही तर मात्र तसा आक्षेप अहवालात नोंदवला जातो. नोंदवलेल्या आक्षेपांचे निरसन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. मागील काही वर्षात नोंदण्यात आलेल्या ८२१ आक्षेपांवर अद्यापही योग्य ती कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे नव्याने नोंदविण्यात आलेल्या ४३ आक्षेपांचे निराकरण होणार का? हा चर्चेचा मुद्दा आहे. मुदलात परिवहनची पावले संपूर्ण खासगीकरणाच्या दिशेने पडू लागली आहेत. ठाणेकरांनी याला वेळीच आवर घातला नाही तर खासगी कंत्राटदारांच्या दावणीला त्यांना बांधले जाईल.
ठाणेकर खासगी परिवहनच्या दावणीला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2018 02:46 IST