ठाण्यातील महिला पोलीस विनयभंग प्रकरण : शिंदे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

निलंबित राखीव पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे यांना विनयभंग प्रकरणात ठाणे न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केल. त्यांच्या जामिनाला उच्च न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे आव्हान दिले जाणार आहे.

ठळक मुद्देजामीन अर्जाला सरकारी वकीलांचा तीव्र आक्षेपउभय पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयात दिले जाणार आव्हान

ठाणे : ठाणे शहर पोलीस मुख्यालयातील निलंबित राखीव पोलीस निरीक्षक नामदेव शिंदे यांना महिला पोलिसांच्या विनयभंग प्रकरणात ठाणे जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भैसारे यांनी बुधवारी अखेर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.शिंदे यांच्याविरुद्ध २४ जानेवारी २०१८ रोजी ठाणेनगर पोलीस ठाण्यात एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलने पहिली विनयभंगाची तक्रार दाखल केली. त्यापाठोपाठ आणखी नऊ तक्रारी दाखल झाल्यामुळे यातील साक्षीदारांसह तक्रारींची संख्या दहावर गेली आहे. या प्रकरणात त्यांना यापूर्वीच अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर झालेला आहे. तो नामंजूर करावा किंवा त्यांनी केलेला अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला जावा, अशी जोरदार मागणी जिल्हा सरकारी वकील संगीता फड यांनी न्यायालयात केली. यापूर्वीही त्यांच्या अटकपूर्व जामिनाची सुनावणी दोनदा लांबणीवर गेली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून अर्जावर सुनावणी घेण्याची आग्रही मागणी पोलिसांतर्फे करण्यात आली. ड्युटीच्या निमित्ताने महिला पोलिसांशी अश्लील संवाद साधणे, त्यांना धक्का मारणे, जाणीवपूर्वक लांबच्या ड्युटीवर नेमणे, अनेकींशी एकतर्फी प्रेम असल्याचे भासवणे असे अनेक गंभीर स्वरूपाचे त्यांच्यावर आरोप असून त्यांच्याविरुद्ध विशाखा समितीने चौकशी सुरू केल्यानंतरही त्यांनी यातील काही महिलांना त्रास देण्याचे प्रकार केले. शिवाय, अशा व्यक्तीला जामीन मंजूर केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असे सांगून विशाखाविरुद्ध महाराष्टÑ सरकार या खटल्याचीही अ‍ॅड. फड यांनी आठवण करून दिली. याउलट, आरोपी शिंदे हे तपासात सर्व प्रकारे सहकार्य करायला तयार असून या प्रकरणात काहीही मुद्देमाल मिळवणे ( रिकव्हरी किंवा डिस्कव्हरी) अपेक्षित नाही. तसेच सात वर्षांच्या आतील शिक्षा असल्यास अटकेची गरज नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील अर्नेश कुमार खटल्याचा दाखलाही आरोपीतर्फे अ‍ॅड. राजन साळुंखे यांनी दिला. या प्रकरणात तीन वर्षांच्या आत शिक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उभय पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर या प्रकरणात कथित आरोपी शिंदे यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दरम्यान, शिंदे यांच्या जामिनाला उच्च न्यायालयात सरकार पक्षातर्फे आव्हान दिले जाईल, असे अ‍ॅड. फड यांनी सांगितले.