आठ दिवसांपासून ठाण्याचे पोलीस आयुक्त पद रिक्त; वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ 

बोली अभावी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त पद रखडले

ठाणे : गत आठ दिवसांपासून ठाणे शहराचा पोलीस आयुक्त नेमण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आणि गृह विभागाला एक अधिकारी नेमता येत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. परिणामी कोणी पोलीस आयुक्त देता का पोलीस आयुक्त असे म्हणण्याची वेळ ठाणेकरांवर आली आहे. ठाणे पोलीस आयुक्त पदासाठी राज्य सरकार इच्छूक अधिकाऱयांच्या बोलीची प्रतीक्षा करत आहे का असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे. आठ दिवसापूर्वी ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांना पोलीस महासंचालक पदी बढती मिळाल्याने त्यांची बदली व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळात करण्यात आली आहे. तेव्हापासून ठाणे पोलिस आयुक्त पदाचा कार्यभार सहपोलिस आयुक्त सुरेशकुमार मेकला यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.  एकीकडे सचिन वाझे प्रकरणामुळे पोलीस दलाची अब्रू चव्हाट्यावर आली असताना दुसरीकडे राज्याच्या गृहमंत्र्यांवरच थेट शंभर कोटी रुपये वसुलीचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यामुळे गृह विभागदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यात पोलीस दलातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत पैशांची देवाण-घेवाण होत असल्याचे राज्याच्या तत्कालीन राज्य गुफ्त वार्ताच्या (एसआयडी) प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणावरून उघड झाले आहे. या सर्व प्रकारामुळे एकंदरीतच महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस दलाकडे आणि संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन फार बदलला आहे.   गत वर्षभरापासून राज्यातील पोलिस महासंचालक दर्जाची अनेक पदे रिक्त होती. त्यामुळे पोलिस महासंचालकपदी बढती मिळण्यास पात्र असलेले अफ्पर पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. फेब्रुवारी 2021 अखेर ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर हे देखील पोलिस महासंचालक पदाच्या बढतीसाठी पात्र ठरले होते. मात्र त्यानंतरही पोलिस महासंचालक पदी बढती मिळत नसल्याने गृह विभागाच्या कारभाराबाबत उच्च पदस्थ पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. त्यात सचिन वाझे आणि परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांवर व गृहमंत्र्यांवर केलेल्या गंभीर आरोपामुळे अखेर  तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा देखील द्यावा लागला आहे. या सर्व प्रकरणांवरुन आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले गृह विभाग काही बोध घेईल अशी आशा पोलीस अधिकाऱ्यांना होती, मात्र ती फोल ठरली आहे. आठ दिवसांपूर्वी तीन अफ्पर पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱयांना पोलिस महासंचालकपदी बढती देऊन त्यांची बदली करण्यात आली आहे. यात ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांना बढती मिळाल्याने ठाण्याचे पोलीस आयुक्त पद रिक्त झाले आहे. फणसाळकर यांना बढती दिल्यानंतर ठाणे पोलीस आयुक्तपद रिक्त होणार याची कल्पना गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना नव्हती का? का ठाणे पोलिस आयुक्तपदासाठी गृहविभाग अथवा अन्य मंत्री बोलीच्या प्रतीक्षेत आहेत, म्हणून त्यांनी ठाण्याचे पोलीस आयुक्तपद रिक्त ठेवण्यात धन्यता मानली आहे, असा प्रश्न संपूर्ण पोलिस दलाला पडला आहे.  ठाण्याचे पोलीस आयुक्तपद रिक्त झाल्यापासून काही अफ्पर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या पदासाठी चढाओढ लागली आहे. त्याकरिता साम, दाम, दंडाचा वापर करण्याची तयारी या अधिकारी वर्गाची आहे. यामध्ये राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाचे प्रमुख जयजित सिंह हे आघाडीवर आहेत. त्यांचे आणि परमबीर सिंह यांचे संबंध जगजाहीर असल्यामुळे जयजीत सिंह यांच्यासाठी परमबीर सिंह फिल्डींग लावून असल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे. त्याचबरोबर अफ्पर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्र सिंह आणि राज्याच्या आस्थापना विभागाचे  अफ्पर पोलिस महासंचालक कुलवंतकुमार सरंगल हे देखील ठाण्याच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. त्यामुळे ठाण्याच्या पोलिस आयुक्तपदी कोणाची वर्णी लागते याची उत्सुकता ठाणेकरांना लागून आहे. या स्पर्धेत मराठी अधिकारी मात्र मागे पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे गौडबंगाल राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी आतापर्यंत गंभीर आरोप असलेल्या अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चौकशा करुन त्यांचे अहवाल राज्य शासनाला सादर केले आहेत. यामध्ये सध्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे अफ्पर पोलिस महासंचालक देवेन भारती यांचे कुख्यात गुंडांसोबत असलेले संबंध व मुंबईतील खंडणीच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी संजय पांडे यांनी करुन अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे. तसेच अफ्पर पोलीस महासंचालक जयजीत सिंह हे राज्य सुरक्षा महामंडळात कार्यरत असताना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी देखील संजय पांडे यांनी करुन त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला आहे. तसेच परमबीर सिंह यांची देखील चौकशी करण्याचे आदेश गृह विभागाने संजय पांडे यांना दिले होते. मात्र संजय पांडे यांनी परमबीर सिंह यांची चौकशी करण्यास असमर्थतता दर्शविल्याने पोलीस दलावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.  दरम्यान, देवेन भारती, जयजीत सिंह यासारख्या अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत प्राप्त चौकशी अहवालावर राज्य सरकारकडून मात्र काहीच कारवाई होत नसल्याबद्दल पोलिस दलातील अधिकारी वर्गाकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कारवाईच करायची नसेल तर राज्य सरकारने देखील चौकशीचा फार्स कशासाठी करायचा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार करणाऱ्या अशाच अधिकाऱ्यांना मात्र राज्य सरकार पाठीशी घालून त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचीच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करत असल्याबद्दल जनतेत प्रचंड नाराजीचा सूर आहे.